'तबाही से निपटना बर्मा के बूते से बाहर'

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि तूफ़ान से हुई तबाही से अकेले निपटना बर्मा के बूते से बाहर है।

हालाँकि उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में बताया है।

तूफ़ान प्रभावित इलाक़ों का दौरा करने के बाद बान की मून शुक्रवार को राजधानी नेपीदॉ में बर्मा के सैन्य शासक जनरल थान श्वे से बातचीत करने वाले हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय सहायताकर्मियों की पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होने की संभावना है।

चक्रवातीय तूफ़ान नर्गिस से सबसे बुरी तरह प्रभावित इरावदी क्षेत्र में उन्होंने फ़सलों की बर्बादी और तबाह हुए गाँवों का मुआयना किया।

वो एक राहत शिविर में भी गए। उन्होंने कहा कि उनकी बर्मा यात्रा का मकसद यहाँ की सरकार को ज़्यादा सहायता स्वीकार करने के लिए राजी करना है।

इस तूफ़ान ने 78 हज़ार लोगों की जानें ली है और लगभग 56 हज़ार लोग अभी भी लापता हैं।

संयुक्त राष्ट्र की चिंता

बान की मून ने चिंता जताई है कि संयुक्त राष्ट्र की सहायता लगभग पाँच लाख लोगों तक ही पहुँच पा रही है जबकि बर्मा में लगभग बीस लाख लोगों को तुरंत सहायता की ज़रूरत है।

एक विदेशी डॉक्टर ने बीबीसी से कहा कि अब भी बहुत से लोग छोटे-छोटे तालाबों से पानी पीने के लिए मजबूर हैं। डॉक्टर का कहना है था कि बच्चे और बुज़ुर्ग लोग दस्त, पेट की ख़राबी, डेंगू बुख़ार और अन्य बीमारियों का सामना कर रहे हैं।

इस बीच बान की मून ने इन ख़बरों का खंडन किया है कि उनकी यात्रा के ज़रिए बर्मा के तूफ़ान प्रभावित इलाक़ों की भ्रामक तस्वीर देने की कोशिश की जा रही है।

बान की मून ने अपना बर्मा दौरा शुरू करते हुए कहा था कि लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता देनी चाहिए ना कि राजनीति को।

भारतीय चिकित्सक दल जा रहा है बर्मा

बर्मा में समुद्री तूफ़ान में हुई भीषण तबाही के बाद भारत 50 लोगों का चिकित्सक दल वहाँ प्रभावित लोगों की मदद के लिए भेज रहा है।

बर्मा की सैन्य सरकार ने इसके लिए अनुरोध किया था।

शनिवार को भारतीय वायुसेना का एक यातायात हेलिकॉप्टर डॉक्टरों और दवाइयों को लेकर रंगून पहुँचेगा।

बर्मा में मरने वालों की संख्या 78 हज़ार हुई

अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद बर्मा की सरकार ने अधिकतर विदेशी राहतकर्मियों को देश में घुसने नहीं दिया है।

भारत-बर्मा के रिश्ते

बर्मा ने भारत के लिए ऐसी सख़्ती नहीं बरती है क्योंकि माना जाता है कि दोनो देशों के बीच काफ़ी क़रीबी संबंध हैं।

माना जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक और सैन्य रिश्ते बेहतर हुए हैं।

भारत उन कुछ देशों में से है जिन्होंने बर्मा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का विरोध किया है और यही कारण है कि बर्मा की सरकार को भारत से मदद लेने में उतनी आपत्ति नहीं है जितनी अन्य देशों से आने वाली मदद पर।

भारतीय वायुसेना का एक बड़ा आईएल-76 सैन्य यातायात हेलिकॉप्टर में 50 सदस्यों की टीम, पाँच से छह टन दवाइयाँ और अन्य ज़रूरी सामग्री लेकर रंगून जा रही है।

बर्मा की सरकार की अनुमति के बाद भारत सरकार पहले ही खाद्य सामग्री, कपड़े, तंबू और दवाएँ वहाँ भेज चुकी है।

ये चिकित्सक दल दो फ़ील्ड अस्पताल स्थापित करेगा और भारत सरकार का कहना है कि बर्मा की सरकार के अनुरोध पर ही ऐसा किया जा रहा है।

'मदद चाहिए, विदेशी सहायताकर्मी नहीं'

बर्मा ने स्पष्ट किया है कि वह तूफ़ान पीड़ितों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता चाहता है लेकिन वो किसी भी सूरत में विदेशी सहायताकर्मियों को स्वीकार नहीं करेगा।

बर्मा के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वह तूफ़ान से बुरी तरह प्रभावित इलाक़ों में ख़ुद राहत और सहायता पहुँचाने की कोशिश कर रहा है।

ये बयान संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहत पहुँचाने की व्यवस्था से वो निराश हैं।

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सहायता के पीछे उसकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है।

इस बीच एक सरकारी अख़बार ने कहा है कि कतर से आए एक विमान में सवार विदेशी राहतकर्मियों और पत्रकारों को वापस लौटा दिया गया है।

संस्था का अनुमान है कि बर्मा के तूफ़ान पीड़ित इलाक़ो में कोई 15 लाख लोग राहत पहुँचने का इंतज़ार कर रहे हैं।

बर्मा के तूफ़ान प्रभावित इलाक़े

उल्लेखनीय है कि पिछले शनिवार आए भीषण तूफ़ान में 22 हज़ार से अधिक लोग मारे गए थे और 41 हज़ार से अधिक लोग लापता बताए गए थे।

बर्मा में अमरीकी राजनयिकों का कहना है कि इस तूफ़ान में एक लाख से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है।

निराशा

आमतौर पर सहायता संस्थाओं को यह अंदाज़ा हो जाता है कि नुकसान किस पैमाने पर हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र यह काम अब तक कर चुका होता, लेकिन उसके चार विशेषज्ञों को अब जाकर बर्मा में प्रवेश का वीज़ा मिला है। ये लोग रविवार से थाईलैंड में इंतज़ार कर रहे थे।


गोदामों में सामग्री नहीं बची है और मानव संसाधन की भारी कमी है. हमें आशा है कि बर्मा की सरकार समझ जाएगी कि और लोगों को बर्मा जाने की अनुमति देना कितना ज़रूरी है

एलिज़ाबेथ बायर्स, संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता

संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता ऐलिज़ाबेथ बायर्स ने इसका स्वागत किया है, " इससे लगता है कि बर्मा अपने दरवाज़े खोल रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे।"

उन्होंने कहा, "गोदामों में सामग्री नहीं बची है और मानव संसाधन की भारी कमी है। हमें आशा है कि बर्मा की सरकार समझ जाएगी कि और लोगों को बर्मा जाने की अनुमति देना कितना ज़रूरी है।"

लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख जॉन होम्स राहत सहायता को लेकर बर्मा के रवैये से नाराज़ हैं।

वे कहते हैं, "बर्मा को जितनी सहायता की ज़रुरत है उसकी तुलना में उसका रवैया वैसा नहीं है।"

नवीनतम अनुमान के अनुसार मरने वालों की संख्या एक लाख हो सकती है।

'तूफ़ान में एक लाख से ज़्यादा मारे गए'

बर्मा यानी म्याँमार में अमरीकी राजनयिकों का कहना है कि तूफ़ान से मारे जाने वालों की संख्या एक लाख से ज़्यादा हो सकती है।

दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र ने राहत पर चिंता जताते हुए कहा है कि सहायता लोगों तक समय पर नहीं पहुँच पा रही है।

बर्मा में इस शनिवार को लगभग 200 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ़्तार से समुद्री तूफ़ान नरगिस आया था जिसने इरावॉडी नदी के मुहाने से जुड़े इलाक़े में भारी तबाही मचाई थी।

सरकार का कहना है कि तूफ़ान से 22 हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 41 हज़ार से ज़्यादा लोग लापता हैं।

बर्मा में अमरीका के दूतावास की प्रमुख शारी विलारोसा का कहना है कि प्रभावित इलाक़ों में 95 प्रतिशत इमारतों को नुकसान पहुँचा है और स्थिति बेहद ख़राब है।

संयुक्त राष्ट्र की चिंता

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा है कि बर्मा को हर प्रकार की सहायता देश में आने देना चाहिए। लेकिन जानकार कहते हैं कि बर्मा को ये बात पसंद नहीं है कि महीनों तक विदेशी और ख़ासकर अमरीकी उसके इलाक़े में काम करें क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों में उसके और चीन के कुछ सैनिक अड्डे भी हैं।


तूफान से प्रभावित लोग
तूफ़ान प्रभावी क्षेत्रों में अभी भी कई वस्तुओं की कमी है

इस बीच, भारत और थायलैंड और कुछ सहायता एजेंसियों की मदद बर्मा तक पहुँचने लगी है लेकिन ये आपदा जितनी बड़ी है उसके मुकाबले सहायता बहुत कम है।

बर्मा के सैन्य शासन ने तूफ़ान प्रभावित लोगों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र को राहत सामग्री लिए एक विमान को आने की अनुमति दी है।

इस विमान में करीब 25 टन राहत सामग्री है। बर्मा के पड़ोसी और सहयोगी देशों से भी राहत सामग्री आना शुरू हो गई है।

हालांकि ये आशंका अभी भी जताई जा रही है कि बाहरी देशों को बर्मा आने की अनुमति मिलने में हो रही देरी से राहत कार्यों में बाधा आ रही है।

बीबीसी संवाददाता पॉल डानाहर का कहना है कि 1989 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बाद से ये बर्मा के सैन्य शासकों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है।

संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत एजेंसी (ओसीएचए) के प्रवक्ता रिचर्ड हॉरसी के मुताबिक सरकार ने बर्मा के विदेश मंत्री को नियुक्त किया है कि वो राहत एजेंसियों के वीज़ा आवेदन पत्रों का कामकाज देखें।

संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने बर्मा के शहर रंगून में खाने-पीने की सामग्री बाँटनी शुरु कर दी है। भारत ने भी दो जहाज़ भेजे हैं।

चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन से 66 टन राहत सामग्री बर्मा पहुँच गई है।

निंदा

अमरीका की विदेशमंत्री कॉन्डोलीसा राइस का कहना है कि बर्मा को ज़रूरतमंदों की सहायता के मामले को राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बर्मा इस समय एक मानवीय त्रासदी को झेल रहा है।


तूफ़ान से प्रभावित लोग
तूफ़ान से प्रभावित लाखों लोगों के घर बरबाद हो गए हैं

कॉन्डोलीसा राइस के बाद फ़्राँस ने भी कहा है कि वह काफ़ी सहायता दे सकता है बशर्ते बर्मा सहयोग करे। लेकिन धीमी प्रगति देखकर फ़्राँस के विदेश मंत्री बर्नार्ड कुश्नेर ने तो यहाँ तक कह डाला है कि संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित कर बर्मा सरकार को ज़बर्दस्ती सहायता लेने पर मजबूर किया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र में फ़्राँस के राजदूत ज़ाँ मारी रिपेर कहते हैं, ‘हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने तुरंत क़दम नहीं उठाए तो और लोगों की जानें जाएँगी जिन्हें बचाया जा सकता है और एक बार महामारी फैलने लगी तो उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं।’

फ़्राँस का इशारा इस ओर है कि तूफ़ान के बाद यहाँ तहाँ इरावॉडी नदी के मुहाने के कई इलाक़ों में शव पड़े हुए हैं, मवेशियों की पानी में डूबकर मरने के कारण फूली हुई लाशें पड़ी हुई हैं और जैसे जैसे पानी हटेगा, महामारी फैलने की आशंका बढ़ने लगेगी।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रुड ने कहा, "राजनीति को भूल जाएँ। सिर्फ़ लोगों तक राहत पहुँचाने की ओर काम करें।"

मानवीय त्रासदी

पुरानी राजधानी रंगून या यंगून के एक निवासी ने बताया कि ‘हमने कई शवों को रंगून में ह्लैंग नदी में तैरते देखा। शव फूले हुए थे, सड़ रहे थे, उनकी तरफ़ देखते तक नहीं बन रहा था। हमने तो नहीं देखा कि किसी ने इस शवों को हटाने की कोशिश की हो।’

कई प्रभावित क्षेत्रों में 95 फ़ीसदी घर टूट चुके हैं, लोग पानी के बीच टूटे-फूटे घरों में या पेड़ों के नीचे रहने को मजबूर हैं, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा, पीने को पानी नहीं मिल रहा। कुछ के रिश्तेदार उनके सामने पानी में बह गए तो किसी के घर पर पेड़ गिरने से लोग मारे गए।

मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर इन लोगों को महामारी का शिकार बनते देर नहीं लगेगी इसीलिए समय रहते क़दम उठाने की ज़रूरत है।

बर्मा की सहायता पर हो रही है राजनीति

बर्मा के सरकारी रेडियो और टीवी पर आ रहे समाचारों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. बर्मा के लिए यह किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है.

बर्मा के सरकारी मीडिया के अनुसार शनिवार को आए तूफ़ान में 22 हज़ार लोग मारे गए हैं और 60 हज़ार अन्य लापता हैं. उधर रंगून में संयुक्त राष्ट्र के राहतकार्य संयोजक ने आरोप लगाया है कि सरकार कुछ प्रभावित इलाक़ो में राहतकर्मियों को जाने देने से हिचकिचा रही है.

एक अनुमान के मुताबिक बर्मा की जनसंख्या पाँच करोड़ के आसपास है और इनमें से आधे इलाके तूफ़ान से प्रभावित हैं.

प्रभावित लोग

समुद्री तट के पास बसे शहर लापुटा शहर के डॉक्टर आये क्यू ने बीबीसी की बर्मीज़ सेवा को बताया कि कम से कम आधा शहर पानी की डूब में आ गया है –

‘जो लोग इलाज के लिए लाए जा रहे थे मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग ज़िंदा बचे हैं. उनका कहना था कि सिर्फ़ दो-तीन सौ लोग जिंदा बच पाए हैं. मैने पूछा, तुम्हारे इलाक़े में कितने लोग थे? पूछने पर उनका कहना था 5,000 लोग.


बर्मी में प्रभावित लोग
एक अनुमान के मुताबिक बर्मा की जनसंख्या पाँच करोड़ के आसपास है और इनमें से आधे इलाके तूफ़ान से प्रभावित हैं

‘पहले तो तेज़ हवाओं के साथ ऊँची लहरें आईं. कुछ तो 15 से 20 फ़ीट ऊँची थीं. फिर कई घर तेज़ हवाओं से टूटे. जो लोग ज़िंदा बच पाए, उनमें से कई लोग किसी तरह पेड़ों से चिपके रहे. लेकिन एक तरफ़ पानी का तेज़ बहाव था और दूसरी तरफ़ तेज़ आँधी. जो लोग बच पाए, वो काफ़ी बुरी हालत में हमारे पास आए.’

प्रभावित इलाक़ों में से कुछ में सहायता एजेंसियाँ पहुँचने लगी हैं. बर्मा में रेड क्रॉस के 18,000 स्थानीय सहायताकर्मी हैं.

रेडक्रॉस के जेनेवा स्थित मुख्यालय में बर्मा को भेजी जा रही सहायता का काम देख रही हैं क्रिस्टीन साउथ कहती हैं कि ‘दक्षिणी बर्मा के शहर लापुता के बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहाँ 95 फ़ीसदी घरों को नुकसान पहुँचा है. इनमें से 70 फ़ीसदी मकानों को गंभीर नुकसान पहुँचा है. दवाइयाँ, बेंडेज, पीने का पानी, ऐसी चीज़ों की वहाँ सख़्त ज़रूरत है.’

इरावॉडी नदी के मुहाने को बर्मा का धान का कटोरा कहा जाता था लेकिन समुद्री तूफ़ान नर्गिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित यही इलाक़ा है.

इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बर्मा में हालात किस कदर ख़राब हैं.

जो लोग बच गए हैं उन्हें सहायता की जल्द ज़रूरत है. ये त्रासदी इतने बड़े स्तर पर है कि बर्मा की सैनिक सरकार को भी मजबूरन संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं से सहायता लेना पड़ रहा है. बर्मा की सैनिक सरकार इसकी इजाज़त कतई नहीं देना चाह रही थी.

पहली सहायता संभवत: थायलैंड से पहुँची. भारत की सहायता भी सबसे शुरुआती मदद करने वालों में शामिल है.

सहायता की राजनीति

सहायता की राजनीति भी दिलचस्प है. अमरीका ने पहले ढाई लाख डॉलर की सहायता करने की घोषणा की. इसके मुकाबले चीन की सहायता चार गुना ज़्यादा थी.

अपनी दूसरी घोषणा में अमरीका ने कहा कि वह तीस लाख डॉलर सहायता भेजने को तैयार है बशर्ते कि बर्मा सरकार सहयोग करे.


बर्मा में पहुँचती सहायता
अमरीका ने पहले ढाई लाख डॉलर की सहायता करने की घोषणा की. इसके मुकाबले चीन की सहायता चार गुना ज़्यादा थी

अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश कहते हैं, ‘हम अमरीका की नौसेना को मदद के लिए भेज सकते हैं. नौसेना लापता लोगों को ढूँढ सकती है, वहाँ की स्थिति को सामान्य बनाने में मदद कर सकती है. लेकिन ऐसा करने के लिए बर्मा की सैनिक सरकार को हमारी आपदा सहायता टीमों को वहाँ जाने की इजाज़त देनी होगी.’

लेकिन अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जो चाहते हैं, बर्मा की सरकार वह नहीं होने देना चाहती. जानकार कहते हैं कि अमरीका ने बर्मा को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग करने के लगातार प्रयास किये हैं और बर्मा को अमरीका पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है.

बीबीसी बर्मीज़ सेवा के संवाददाता थू यीएन कहते हैं, बर्मा सरकार को डर है कि जो अमरीकी दल सहायता का अंदाज़ा लगाने के नाम पर आएँगे, वो बर्मा और चीन के सैनिक अड्डों की गोपनीय जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं.

थू यीएन कहते हैं, ‘बर्मा की सरकार नहीं चाहती कि विदेशी, ख़ासतौर पर अमरीकी लोग इन इलाक़ों में जाएँ क्योंकि प्रभावित इलाक़ों में हायेन्जी आयलैंड्स जैसे इलाक़े भी शामिल हैं जहाँ बर्मा और चीन के नौसैनिक अड्डे हैं.’

आँग सान सू को सम्मान

अमरीका के राष्ट्रपति ने मंगलवार को आँग सान सू की को कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया.


बर्मा में परेशान लोग
बर्मा में खाद्य सामान और पीने के पानी की कमी है

इसका मकसद बर्मा को ये बताना है कि अमरीका वहाँ लोकतांत्रिक शक्तियों को मज़बूत होते देखना चाहता है. लेकिन बर्मा के पत्रकारों का कहना है कि अमरीका के इस कदम पर बर्मा के लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आधी जनसंख्या की जद्दोजेहद किसी तरह ज़िंदा रहने की है. इस तरह की सांकेतिक राजनीति से उनका दिमाग कोसों दूर है.

बर्मा के पत्रकारों का कहना है कि भारत के मौसम विशेषज्ञों ने शनिवार को आए समुद्री तूफ़ान नर्गिस के बर्मा तक जाने की जानकारी 48 घंटे पहले ही दे दी थी.

बर्मा के रेडियो और टीवी ने इसे जारी भी किया था लेकिन न तो सरकार ने इससे निपटने के व्यापक प्रबंध किए और न ही लोगों को इन ख़बरों से महसूस हुआ कि ये कोई बड़ी आपदा है जो आधे बर्मा को अपनी चपेट में ले लेगी.

बहरहाल, अब सारा ध्यान तूफ़ान से बचे लोगों को मदद पहुँचाने की ओर लगाने की कोशिश है. लाखों लोग बेघर हैं, कई जगहों पर खाना और पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पेट्रोल, डीज़ल और केरोसीन की भारी कमी है और अधिकतर प्रभावित इलाक़ों में बिजली नहीं है.

तूफ़ान में मृतकों की संख्या 15 हज़ार हुई

बर्मा में शनिवार को आए तूफ़ान में मरनेवालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी टीवी का कहना है कि मरनेवालों की संख्या 15 हज़ार तक पहुँच गई है।

बर्मा के विदेश मंत्री न्यान विन का कहना है कि बर्मा के मुख्य शहर रंगून से लगभग सौ किलोमीटर दूर स्थित शहर बोगाले में ही लगभग 10 हज़ार लोग मारे गए हैं।

उनका कहना है कि अधिकारी अब भी नुक़सान का अनुमान लगा रहे हैं और हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है।
इधर अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियाँ बर्मा में व्यापक सहायता कार्यक्रम की तैयारी कर रही हैं। ख़बरें हैं कि वहाँ हज़ारों लोग बिना साफ़ पानी और आश्रय के रह हैं।

इधर बर्मा के नेताओं ने घोषणा की है कि वो बाहरी सहायता स्वीकार करने को तैयार है।

अब तक बर्मा के सैन्य शासक सहायता एजेंसियों को लेकर संदेहास्पद रहे हैं और उनकी सीमित गतिविधियों की ही अनुमति दी है।

भारत ने पोर्ट ब्लेयर से दो जहाज़ भेजने का फ़ैसला किया है जिसमें खाना, टेंट, कंबल, कपड़े और दवाइयाँ होंगी।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि वो हर संभव मानवीय सहायता मुहैया कराने की कोशिश करेंगे।

अमरीका, यूरोपीय संघ और जापान ने आपात सहायता देने की पेशकश की है।

तूफ़ान से तबाही

कई आलोचकों का आरोप है कि बर्मा में आपदा को लेकर अधिकारियों की प्रतिक्रिया धीमी रही है और लोगों को तूफ़ान के बारे में आगाह नहीं किया गया था।

सोमवार को शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि 351 लोगों की मौत हुई है।

शनिवार को बर्मा में 'नर्गिस' नाम का तूफ़ान आया था जिसकी तीव्रता 190 मीटर प्रति घंटा थी।


बर्मा
तूफ़ान ने तटीय इलाक़ों में व्यापक तबाही मचाई है

'नर्गिस' ने इरावदी, रंगून, बागो, कारेन और मोन क्षेत्र में भीषण तबाही मचाई है।

इस तूफ़ान में हज़ारों घरों को या तो क्षति पहुंची है या फिर वे ध्वस्त हो गए हैं।

बर्मा में पाँच इलाक़ों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और राहत और बचाव कार्यों में सेना और पुलिस को लगाया गया है।

रंगून से एक नागरिक ने बीबीसी को बताया कि तूफ़ान के बाद से ही बिजली की आपूर्ति ठप पड़ी है और अभी तक पीने के पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

टेलीफ़ोन लाइनें ठप्प हैं। सड़कों पर कई पेड़ गिरे हुए हैं इसलिए यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक़ इरावदी के लबूटा शहर में 75 फ़ीसदी घरों को नुक़सान पहुँचा है। अनेक घरों की छतें उड़ गईं।

संवाददाताओं का कहना है कि इस चक्रवात के कारण जो नुक़सान हुआ है उसका सही अनुमान लगा पाने में अभी कई दिनों का वक्त लग सकता है।

रंगून में इंटरनेट और टेलीफ़ोन सेवा ठप हो जाने के कारण तूफ़ान से हुई तबाही की सही तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है।

आधिकारिक मीडिया के अनुसार रंगून बंदरगाह पर चार मालवाहक पोत डूब गए हैं और कई लोग मारे गए हैं।