अमरीका के पश्चिमी प्रांत मोंटाना में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त - मार्च 23, 2009

हिन्दी अनुवाद:

अमरीका के पश्चिमी प्रांत मोंटाना में एक विमान हवाई पट्टी पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इसमें कम से कम 17 लोग मारे गए हैं। एक प्रवक्ता ने बताया कि विमान ने कैलिफ़ोर्निया के ऑरविले से उड़ान भरी थी और इसे बट हवाई अड्डे पर उतरना था।

विमानचालक ने जैसे ही विमान लैंड कराने की कोशिश की, ये रनवे से पहले ही ज़मीन पर आ गया और तुरंत इसमें आग लग गई। संघीय विमानन विभाग के मुताबिक मारे गए 17 लोगों में कुछ बच्चे भी हैं।

ये दुर्घटना भारतीय समय के मुताबिक सोमवार तड़के तीन बजे हुई। स्विटज़रलैंड में निर्मित यह विमान पाइलाटिस पीसी-12 छोटे आकार का था और जिसमें एक ही इंजन होते हैं।

English Translation:

US officials have launched an inquiry into the cause of a plane crash in Montana, in which at least 16 people died, reportedly including children. The light aircraft nosedived into a cemetery near the town of Butte on Sunday. There were no survivors.

The pilot was flying from Oroville, California, when he diverted to Butte, the FAA said. He tried to land but crashed 500ft (150m) from the airport. Reports say the dead included children who were going on a ski trip.

अमेरिका ने भारत को एल ओ सी से सेना हटाने के लिए कहा - मार्च 20, 2009

हिन्दी अनुवाद:

अमेरिका ने भारत सरकार से कहा है कि शांति की पहल करते हुए वह भारत-पाक बॉर्डर से सेना हटा ले। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसके जवाब में भारत ने अमेरिका से कहा है कि वह सेना हटाने के लिए भारत से नहीं, बल्कि पाकिस्तान सरकार से कहे, क्योंकि भारत नहीं, पाकिस्तान ने एलओसी पर पिछले कुछ समय से सेना में बढ़ोतरी की है।

सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों अमेरिकी में विदेश सचिव शिवशंकर मेनन से ओबामा प्रशासन ने सेना हटाकर शांति की पहल करने के लिए कहा। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि मुंबई पर हुए हमलों का भारत-पाक रिश्तों से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, भारत मानता है कि अमेरिका ने ऐसा इसलिए कहा, ताकि पाकिस्तान भी जवाब में सेना एलओसी से ट्रांसफर कर अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात करे, जिसका इस्तेमाल अमेरिका तालिबान आतंकवादियों के खात्मे के लिए कर सके।

English Translation:

South Block may have successfully fought off the initial drive to formally extend Richard Holbrooke’s ‘AfPak’ mandate to India but the Obama administration’s Special Representative for the region drew first blood last week, asking New Delhi to draw down its own troop presence on the Pakistan border so that Islamabad can beef up its presence on the Afghan front.

The request that India de-escalate its forces on the border was conveyed to Foreign Secretary Shiv Shankar Menon during the latter’s visit to Washington last week, well-placed sources said.
In response, India told the U.S. that any escalation which had taken place on the border in the wake of last November’s terrorist attacks in Mumbai was entirely on the Pakistani side. Mr. Holbrooke was also told that India had not deployed additional forces that could now be withdrawn to other locations.

Indian officials believe the redeployment of Pakistani troops to the Indian border in December 2008 was prompted by the military establishment’s desire to talk up the prospect of war with India and thereby divert attention from the complicity of Pakistani elements in the Mumbai incidents. The Obama administration was thus told that Pakistan’s unwillingness to revert to the pre-Mumbai troop deployment pattern had nothing to do with any increased military threat from India.

Though there has been no major redeployment of Indian troops to the border, the Army did extend the duration of its winter exercises in December, in part as a contingency for any unexpected developments.

अमेरिका मदद चाहता है ईरान से - मार्च 7, 2009

हिन्दी अनुवाद:

अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए 31 मार्च को होने वाले क्षेत्रीय सम्मेलन में अमेरिका ने ईरान को भी आमंत्रित किया है। अमेरिका को लगता है कि अफगानिस्तान में मौजूद चुनौतियों का सामना करने में पड़ोसी देश होने के नाते ईरान कुछ अहम सुझाव पेश कर सकता है।

सम्मेलन के स्थान की घोषणा अभी नहीं की गई है। इसमें अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया गया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता रॉबर्ट गिब्स ने कहा, ‘यदि ईरान इस सम्मेलन में भाग लेता है तो इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अफगानिस्तान में मौजूद चुनौतियों को हल करने की दिशा में आम राय कायम करना आसान होगा।’ गिब्स ने इस सवाल पर कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन इस सम्मेलन में ईरानी नेताओं से मिलेंगी।

अमेरिका ने ईरान से उस महिला पत्रकार को रिहा करने का आग्रह किया है, जिसे उसने अधिकृत प्रेस पास के बिना काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान हिलेरी ने कहा, ‘हमें ईरानी-अमेरिकी मूल की 31 वर्षीय रोक्साना साबेरी की रिहाई के मामले में ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है।’

English Translation:

The US and Europe are at the forefront of trying to resolve the global economic crisis and are making progress towards prosperity again, US Secretary of State Hillary Clinton has said.
The European countries are expected to play a leading role at the G-20 Summit in London on April 2.

Europe and the US "are at the forefront of trying to solve this problem and get our economy growing again, get people back to work, and have a sense that we're in this together and we're making progress towards prosperity again," Clinton told RTL-TVI, the top TV channel in French-speaking Belgium.

"The United States and Europe are working together. Of course there will be the big G-20 meeting in London in a few weeks. (British) Prime Minister Gordon Brown was meeting with President (Barack) Obama to talk about the agenda," she said, according to the transcript of the interview released here.

Clinton said the US and European Union are working in countering terrorism as well. "Terrorism, as you know, here in Europe is a threat everywhere and we have to work together. We have to share intelligence. We have to have our law enforcement cooperate together," she said.

"We have to have a different method so that the people who are in the families or the communities of the terrorists will not support them, will try to prevent them from taking this violent action that costs innocent lives. We are very committed to working with Europe against terrorism."

पाकिस्तान ने अमेरिका से मानवरहित विमानों ड्रोन का अनुरोध किया - फरवरी 26, 2009

हिन्दी अनुवाद:

पाकिस्तान ने अमेरिका से मानवरहित विमानों ड्रोन का अनुरोध किया है ताकि अफ़गान सीमा से लगे दुर्गम इलाक़े में छिपे चरमपंथियों को निशाना बनाया जा सके। ड्रोन विमानों से अमेरिका पाकिस्तानी कबायली इलाक़ों में हमले कर रहा है।


समाचार एजैंसी ऐसोसिएटिड प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में क़ुरैशी ने कहा कि चरमपंथियों पर किए जाने वाले हमलों पर अमेरिका का नहीं पाकिस्तान का नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिसाइल-हमलों में आम नागरिकों की मौत के कारण पाकिस्तान सरकार का चरमपंथियों के ख़िलाफ़ इलाक़े के स्थानीय निवासियों की सहायता हासिल करना मुश्किल हो जाता है।

क़ुरैशी ने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा मंगलवार को राष्ट्रपति बराक ओबामा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रिटायर्ड जनरल जेम्स जोन्स के साथ अपनी बैठक में उठाया था। क़ुरैशी और अफ़ग़ानिस्तान के विदेशमंत्री रंगीन ददफ़ार स्पांटा अपने देशों के प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं के रूप में वॉंशिग्टन में हैं। दोनों नेता ओबामा सरकार द्वारा पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान संबंधी अमेरिकी रणनीति पर जारी पुनर्विचार में हिस्सा ले रहे हैं।

एक दिन पहले क़ुरैशी ने विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ बैठक की. बैठक के बाद पत्रकारों से एक संक्षिप्त बातचीत में क़ुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान नए अमेरिकी प्रशासन के बारे में बहुत आशावान है।, " पाकिस्तान आतंकवाद से संघर्ष में अमेरिका-सरकार के साथ मिलकर काम करने को तत्पर है. हम आतंकवाद को उसके सभी रूपों में पराजित करने के लिए कृत संकल्प हैं।"

क़ुरैशी ने सीएनएन पर एक इंटरव्यू में अफ़ग़ानिस्तान में 17,000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक भेजे जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा, "मैंने बातचीत में यह विषय उठाया है कि सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने के पाकिस्तान के हालात पर असर हो सकते हैं और हमें मिल बैठकर उन पर विचार करना चाहिए।"

English Translation:

U.S. drone missile strikes against al-Qaida in northwestern Pakistan have been effective but are destabilizing the country, intelligence officials say.

Unnamed senior analysts and officials of Pakistan's main spy service, the Directorate for Inter-Services Intelligence, or ISI, told Wednesday's New York Times (NYSE:NYT) that even though as many 80 al-Qaida members have been killed in Pakistan, the drone strikes and Pakistani military raids are prompting Islamic militants to disperse their cells to other parts of the country.

The ISI officials told the newspaper that heavy public pressure is being put on Islamabad to oppose the drone attacks, which are deeply unpopular because of the civilian casualties they have inflicted.

The Pakistani officials also told the Times that al-Qaida was replacing its slain fighters and mid-level commanders with younger but more hard-core militants. The ISI considers them more dangerous because they have fewer allegiances to local Pakistani tribes.

जापान के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर - फरवरी 24, 2009

हिन्दी अनुवाद:

जापान में अपनी लोकप्रियता कम होती देख, जापानी प्रधान मंत्री तारो आसो कल मंगलवार को अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से व्हाइट हाउस में मिलेंगे। उनकी बातचीत का प्रमुख विषय होगा :- दोनों देशों के बीच आर्थिक सहकार। जापान और अमरीका विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं।

जापानी मीडिया ने नए अमरीकी प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट होने का स्वागत किया है लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि श्री आसो श्री ओबामा के साथ अपनी मुलाकात का उपयोग जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।

जापान में श्री ओबामा अत्यन्त लोकप्रिय हैं। सितम्बर के अंत तक जापान में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। विश्वास किया जाता है कि इस बार श्री आसो की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पार्लियामेन्ट पर अपनी दशकों पुरानी पकड़ खो देगी।

जापान के एक अख़बार के अनुसार श्री आसो के लिए मतदाता समर्थन ग्यारह प्रतिशत कम को गया और दूसरे समाचार पत्र का कहना है कि देश के 15 प्रतिशत मतदाता श्री आसो का समर्थन करते हैं। 39 प्रतिशत मतदाता कहते हैं कि श्री आसो को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। 70 प्रतिशत जनता अविलम्ब चुनाव चाहती है।

श्री आसो सितम्बर में जापान के प्रधान मंत्री बने थे और तब से लेकर अब तक उन्हें 100 अरब डॉलर के आर्थिक उद्दीपन पैकेज के प्रति समर्थन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान सबसे ख़राब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।

पिछले सप्ताह जब अमरीकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन जापान गई थीं तब श्री आसो की उनसे मुलाकात हुयी थी और सुश्री क्लिंटन ने उन्हें अमरीका आने के लिए आमंत्रित किया था। हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि जापान अमरीका का परम मित्र है।

English Translation:

Japanese Prime Minister Taro Aso has arrived in the United States for a brief visit, which will include talks with President Barack Obama.

Mr Aso will be the first foreign leader to meet the new American president at the White House.

High on the agenda of their discussions are expected to be cooperation over the global economic crisis, antiterrorism efforts and
global warming.

Mr Aso, who is battling spiralling support ratings at home amid Japan's worst economic crisis since WWII, is also due to announce fresh aid for Pakistan during his Washington visit.

Japan is one of America's closest allies in the US-led conflict in Afghanistan, and the aid announcement for neighbouring Pakistan is timed to coincide with the leaders' meeting.

Tokyo is planning to appoint a special envoy in charge of issues related to Afghanistan and Pakistan, to strengthen Japanese support on areas seen by Mr Obama's government as key to the so-called 'war on terror'.

''At a time when the world is riddled with problems such as the financial crisis, terrorism and global warming, it is most important for the United States and Japan, which are the world's largest and second-largest economies, to share recognition on the need to cooperate in tackling seriously the worldwide and long-term problems," Mr Aso told reporters in Japan before leaving for the US.

However Mr Aso is also expected to raise the controversial ''Buy American'' provision in the latest US economic stimulus package, and to discuss ways of ending the impasse in six-party international talks on North Korea.

पाकिस्तान में छुपा है लादेन - फरवरी 19, 2009

हिन्दी अनुवाद:
अमेरिका खुफिया तंत्र और सेना की लाख कोशिशों के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन का आज तक पता नहीं चल सका है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ओसामा पाकिस्तान में छुपा है। लेकिन अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर ओसामा ज़िंदा है तो वह पाकिस्तान के खुर्रम एजेंसी जिले के पाराचिनार कस्बे की तीन इमारतों में छुपा हो सकता है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक ओसामा 2001 के आखिर में इसी इलाके में था और संभवत: उसके बाद भी वह पाराचिनार कस्बे के तीन बड़े कंपाउंड में था। सोमवार को छपी स्टडी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्निया, लॉस ऐंजिलिस (यूसीएलए) के वैज्ञानिकों ने अपने दावे को पुष्ट करने के लिए सैटलाइट इमिज, जियॉग्रफी के सामान्य सिद्धांत जिससे साबित होता है कि ओसामा पाराचिनार कस्बे की उन तीन इमारतों में हो सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने कुछ तथ्य भी जारी किए हैं।

यूसीएलए में भूगोल के असोसिएट प्रफेसर और ओसामा पर हो रही स्टडी के मुख्य विज्ञानी थॉमस गिलिस्पी के मुताबिक अगर ओसामा ज़िंदा है तो वह इस समय उन तीन इमारतों में बैठा है। गिलिस्पी के मुताबिक यह इलाका सबसे सुरक्षित कबायली इलाकों में से एक है। पाराचिनार कस्बा नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया (एफएटीए)के खुर्रम एजेंसी जिले में है और यही वह इलाका है जहां अमेरिका ने अब तक बमबारी नहीं की है। गौरतलब है कि गिलिस्पी की थिअरी के बाद सोमवार को ही अमेरिकी ने पाराचिनार कस्बे में पहली बार ड्रोन मिसाइलों से हमले किए।

English Translation:

A group of geography researchers believes Osama bin Laden is hiding in the Pakistani border town of Parachinar based on new search models they developed, according to a report in USA Today.

The newspaper reports that the team, led by geographer Thomas Gillespie of the University of California-Los Angeles, has used similar geographic analytical tools to locate urban criminals and endangered species. The results were published in the upcoming edition of the MIT International Review.

Gillespie told USA Today he believes bin Laden is in one of three walled compounds in Parachinar, which sits 12 miles from the Afghanistan/Pakistan border.

The research combines bin Laden’s last-known public whereabouts, his behavioral trends and knowledge of typical human movements, relative security of the area and regional proximity to medical care, the report said.

"Of course, it all depends on the accuracy of the information on most recent whereabouts," Gillespie told the newspaper. "I assume that the military has more recent information that would change the hiding place probabilities.

Outside geography experts told USA Today they’re skeptical of the team’s findings, but officials from the National Geospatial-Intelligence Agency said they are interested in reviewing techniques used in the report.

पाकिस्तान चाहता है की हवाई हमले बंद करे अमेरिका - फरवरी 16, 2009

हिन्दी अनुवाद:

पाकिस्तान ने अपनी सरज़मीं में हो रहे अमरीकी मिसाइल हमलों पर फिर आपत्ति जताई है और कहा है कि चरमपंथियों से निपटने में वह ख़ुद सक्षम है।

प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी के सलाहकार रहमान मलिक ने अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से सटे वज़ीरिस्तान में शनिवार को हुए मिसाइल हमले के बाद ये बयान दिया है।

रहमान मलिक आंतरिक सुरक्षा और गृह मामलों के सलाहकार हैं।

ख़बरों के मुताबिक अफ़ग़ानिस्तान से अमरीकी सेना ने वज़ीरिस्तान के एक गाँव में मिसाइल से हमला किया जहाँ संदिग्ध चरमपंथी रहते थे।

अमरीका को पाकिस्तानी लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और हमारी सीमा में मिसाइल हमले बंद करना चाहिए।

इस हमले में 27 लोग मारे गए थे। तालेबान ने इसकी पुष्टि की है कि हमले में उसके लड़ाके मारे गए हैं।

इस हमले के बाद रहमान मलिक का कहना था, "अमरीका को पाकिस्तानी लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और हमारी सीमा में मिसाइल हमले बंद करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार अफ़ग़ानिस्तान सीमा से पास चरमपंथी गतिविधियाँ ख़त्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।

रहमान मलिक का कहना है कि मिसाइल हमले से पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है।

अफ़ग़ानिस्तान और अमरीका का आरोप है कि सीमा से सटा पाकिस्तानी इलाक़ा चरमपंथियों का पनाहगार बना हुआ है जहाँ से अफ़ग़ानिस्तान में हमले किए जाते हैं।

English Translation:

Casualties are feared in a suspected US drone attack in north-west Pakistan near the Afghan border, officials say.

Two missiles fired by the drone struck the home of a local tribesman in the Kurram tribal region, they say.

"Smoke can be seen over the area where the missiles struck," a security official told Reuters news agency.

The US has launched dozens of similar attacks in recent months, mostly targeting Taleban and al-Qaeda militants in Pakistan's tribal regions.

One unconfirmed report said that 10 people had been killed in the attack.

Pakistan has not yet commented on the incident.

Kurram, which is less than 100km (62 miles) from the Afghan capital, Kabul, served as the most important launching pad for the Afghan mujahideen during the Soviet occupation of Afghanistan in the 1980s.

Last month, suspected US missile strikes killed at least 11 militants close to the Afghan border.

Pakistan has repeatedly protested against the dozens of US drone attacks in recent months that mostly target militants in the tribal regions.

ईरान ने कहा अमेरिका को माफ़ी मांगनी चाहिए - जनवरी 29, 2009

हिन्दी रूपांतरण:

राष्ट्रपति बनने के बाद बराक ओबामा ने कहा था कि अमरीका ईरान के साथ बेहतर संबंध चाहता है। महमूद अहमदीनेजाद का बयान इसी संदर्भ में आया है।

ईरान के खेरमेनशाह इलाक़े में भाषण देते हुए महमूद अहमदीनेजाद ने कहा, "अमरीका पिछले 60 सालों से ईरान के लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ नज़र आता रहा है। जो लोग बदलाव की बात करते हैं उन्हें ईरानी लोगों से माफ़ी माँगनी चाहिए।"

बराक ओबामा ने एक अरब टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा था कि अगर ईरान अपनी बंद मुठ्ठी खोलने को तैयार हो तो अमरीका भी अपना हाथ आगे बढ़ाएगा। उन्होंने ईरान के प्रति अमरीका के नरम रवैये की संभावना पर भी चर्चा की थी।

महमूद अहमदीनेजाद ने अमरीकी रुख़ में बदलाव की संभावना का स्वागत किया है पर साथ ही कहा, "जब वो कहते हैं कि हम बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव दो तरीकों से आ सकता है। या तो बुनियादी और प्रभावी तरीके के ज़रिए बदलाव आए और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने तौर-तरीके बदलें. और अगर बदलाव से उनका मतलब दूसरे तरीके से है तो जल्द ही पता चल जाएगा।"

अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो अमरीका को विश्व भर से अपने सैनिक हटाने होंगे। अमरीका को दूसरों के मामलों में दख़लअंदाज़ी करना बंद करना होगा। अगर कोई हमसे उसी भाषा में बात करेगा जिस भाषा में जॉर्ज बुश करते थे, भले ही वो अपने शब्द बदल लें लेकिन हमारी प्रतिक्रिया वही होगी जो पहले थी।

आठ दिन पहले बराक ओबामा के अमरीकी राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है।

संवाददाता का कहना है कि ईरान के नेता अभी ये देखेंगे कि क्या ओबामा वाकई असल बदलाव की बात कर रहे हैं और क्या बदले में वो भी कुछ तब्दीली लाने को तैयार हैं।

अहमदीनेजाद ने इसराइल का समर्थन करने के लिए भी अमरीका की आलोचना की और बराक ओबामा से कहा है कि विश्व भर में अड्डे से अमरीकी सैनिकों को हटाया जाए।

उनका कहना था, "अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो अमरीका को विश्व भर से अपने सैनिक हटाने होंगे. अमरीका को दूसरों के मामलों में दख़लअंदाज़ी करना बंद करना होगा। अगर कोई हमसे उसी भाषा में बात करेगा जिस भाषा में जॉर्ज बुश करते थे, भले ही वो अपने शब्द बदल लें, तो भी हमारी प्रतिक्रिया वही होगी जो पहले थी।"

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमरीका और ईरान के बीच संबंध लगातार ख़राब होते रहे हैं। अमरीका और पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जबकि ईरान का कहना है कि वो केवल परमाणु ऊर्जा के लिए अपना कार्यक्रम चला रहा है।

English Translation:

IRANIAN President Mahmoud Ahmadinejad has adopted a hardline stance in response to diplomatic overtures from the Obama Administration, insisting yesterday that the US president needed to show a "fundamental" change in policy if he wanted to improve relations with Iran.

Reacting to President Barack Obama's call for the Iranians to "unclench their fist", Mr Ahmadinejad called for the US to apologise to the Iranian people "and try to repair their past bad acts and the crimes they committed against Iran".

"We welcome change but on condition that change is fundamental and on the right track," Mr Ahmadinejad told a rally in western Iran. "When they say 'we want to make changes', change can happen in two ways. First is a fundamental and effective change. The second is a change of tactics."

He added: "If someone wants to talk with us in the language (President) Bush used even if he uses new words, our response will be the same that we gave to Bush during the past years."

The new administration has said Mr Obama will be breaking from his predecessor by pursuing direct talks with Tehran, while threatening to increase diplomatic pressure if it refuses to accept a UN Security Council demand to halt its disputed nuclear work.

In an interview on Monday, Mr Obama promised to lay a framework for his policy towards Iran. "If countries like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand from us," he said.

Also on Monday, Washington's UN Ambassador, Susan Rice, pledged "direct" support to Tehran if it halted the nuclear programme.

The five permanent members of the UN Security Council Britain, China, France, Russia and the United States have offered Tehran economic and energy incentives in exchange for halting its uranium enrichment programme. But Tehran is insisting that its nuclear programme is peaceful.

ओबामा को लगता है कि अमेरिका में हो सकता है मुंबई जैसा हमला - जनवरी 12, 2009

हिन्दी रूपांतरण:
अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आशंका जताई है कि मंबई आतंकवादी हमले जैसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अपने प्रमुख निशाना - अल कायदा - पर और अधिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा।

एबीसी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में 26 नवंबर की आतंकी घटना के बारे में पूछे जाने पर ओबामा ने कहा कि किसी अमेरिकी शहर में मुंबई जैसे हमले का खतरा हमेशा बना हुआ है। उन्होंने कहा, ' जब आप मुंबई की घटना पर गौर करते हैं तो साफ हो जाता है कि यह घटना एक नयी रणनीति की ओर संकेत करती है जिसमें आत्मघाती हमलावर ही नहीं हैं बल्कि उनकी कमांडो ले रहे हैं। ओबामा ने इसके साथ ही आशंका जाहिर की कि मुंबई जैसी घटना दोहराई जा सकती है।

गौरतलब है कि इसी हफ्ते अमेरिका के खुफिया और पुलिस अधिकारियों ने एक बैठक में ऐसी ही आशंका जाहिर की थी और ऐसे हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाए जाने पर जोर दिया था।

ओबामा ने कहा कि खुफिया सूचनाओं के लिहाज से हमें और चौकस होना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्रसासन आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में कोई ढिलाई नहीं आने देगी। उन्होंने दोहराया कि वह अमेरिका के मुख्य निशाने - अलकायदा - पर दबाव और बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

English Translation:

Washington,President-elect Barack Obama today voiced fear that Mumbai-type attacks can be replicated by terrorists in other parts of world, including the US and said his administration will focus on putting more pressure on "our major target" al-Qaeda.

Asked about 26/11 terror strikes in an interview to ABC News, Obama said the "danger is always there" to have a Mumbai-type attack in an American city.

"When you see what happened in Mumbai, that potentially points to a new strategy, not simply suicide bombings but you have commandos taking over...," he said.

"I think you have to anticipate that having seen the mayhem that was created in Mumbai, that there are going to be potential copycats or other terrorist organisations that think this is something that they can replicate," Obama said.

At a Congressional hearing on Mumbai attack this week, top US intelligence and police officials had expressed similar fear and said that this makes all the more necessary to ensure that those responsible for such an attack are brought to justice, given that US cities are always on top of the hit list of al-Qaeda and other terrorist groups.

"So we're going to have to be vigilant in terms of our intelligence, we're going to have to make sure that we are more effective in terms of anticipating some of these issues, and we've got to continue to put pressure on al-Qaeda, which is our major target -- that's something that I talked about extensively during the campaign," Obama said.

"That has to be one of our primary areas of focus when it comes to our international security."

आईएसआई के खिलाफ सबूत हैं : अमेरिका - अगस्त 02 , 2008

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए फिदायीन हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मिलीभगत होने के अपने दावे को दोहराते हुए कहा है कि उनके पास आईएसआई अधिकारियों और आतंकियों के बीच हुई बातचीत के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।

न्यूयार्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि आईएसआई के अधिकारी आतंकवाद से लड़ने के अमेरिकी प्रयासों पर पानी फेरने में लगे हैं। अखबार के मुताबिक अफगानिस्तान में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए कबायली क्षेत्रों में जड़ जमाए तालिबानी और अलकायदा के आतंकवादियों से आईएसआई को दोस्ताना सहयोग के संबंध हैं।

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिकी सेना के अभियान के बारे में आईएसआई उन्हें लगातार सूचनाएं मुहैया कराता रहता है, जिससे आतंकियों को बच निकलने और अपनी रणनीति बदलकर काम करने का पूरा मौका मिल जाता है।

सीआईए अधिकारियों का कहना है कि काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर गत सात जुलाई को हुए फिदायीन हमला मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी के गिरोह ने किया था जो अलकायदा का घनिष्ठ सहयोगी है। अलकायदा हक्कानी की मदद से पाकिस्तान के कबायली क्षेत्रों में जड़ें जमाए हुए है।

English Translation

Evidence exists to support claims that Pakistan’s Inter-Services Intelligence assisted last month’s bombing of the Indian embassy in Kabul, The New York Times has reported.

Government officials told the Times that their “conclusion was based on intercepted communications between Pakistani intelligence officers and militants who carried out the attack.” Both India and Afghanistan had earlier blamed the ISI for sponsoring the attack. Afghanistan later pulled out of talks with Pakistan, pointing to its continued support for Islamist terror groups.

News that the U.S. possessed communications intelligence on the Kabul bombing was first broken by The Hindu last month.

Afghanistan’s Riyast-e-Amniyat-i-Milli, the U.S.’ Central Intelligence Agency and India’s RAW provided separate precision warnings on an imminent attack on the Indian mission. Embassy security staff were therefore able to erect defensive fortifications without which the entire building would most likely have been destroyed.

Senior U.S. officials at first denied the existence of proof to support Indian claims of ISI involvement in the attacks. “I haven’t seen any evidence or proof that foreign agents were involved,” Defence Secretary Robert Gates said on July 10.

However, the Times reported earlier this week that a top CIA official travelled to Pakistan to confront officials with evidence of the ISI’s continued support of terrorism. CIA deputy director Stephen R. Kappes carried with him a large mass of evidence, including the available communications intelligence on the Kabul bombing.

U.S. President George Bush is also believed to have confronted Pakistani Prime Minister Yusuf Raza Gilani on the ISI’s support for terrorism during their recent meeting. President Bush also complained that tactical intelligence provided by the U.S. to Pakistan was being leaked by ISI elements to terrorists. Before his visit to the U.S., Mr. Gilani issued orders placing the ISI under the control of the Interior Ministry, but backed down under pressure from the Pakistan Army.

Government officials who spoke to the Times said the ISI officers whose conversations with terrorists had been intercepted “had not been renegades,” suggesting that the Kabul bombing was authorised by the organisation. “It confirmed some suspicions that I think were widely held,” one State Department official told the Times of the intercepted communications. “There was a sense,” he said, “that there was finally direct proof.”

Given that the ISI director is a three-star Army general, this would imply that the attack on the Indian embassy was endorsed by Pakistan’s strategic establishment.
Multiple warnings

Afghanistan’s RAM first notified India that an attack was imminent on June 23. Based on source reports and communications intelligence, RAM said Pakistan’s ISI had instructed Afghanistan-based jihadists to target the Indian mission. Its report said terrorists linked to Al-Qaeda-affiliated Islamist warlord Jalaluddin Haqqani planned to stage a fidayeen assault on the mission. RAM’s head of diplomatic security, spent three nights camped at the embassy, working to put counter-measures in place.

India’s RAW corroborated the Afghan warning three days after RAM’s report. Based on communications intelligence and informants’ reports, RAW said the attack would most likely be carried out using a Toyota suburban utility vehicle.
New information

Less than a week before the bombing, U.S. intelligence personnel monitoring terrorist communications in Afghanistan obtained new information on the attack. Plans to execute a fidayeen strike, they learned, had been dropped.

Instead, a car-bomb was being prepared. Government sources said this last warning was accurate down to the last detail, even asserting that the vehicle would have a Kabul licence plate.

Pakistan’s covert services, India believes, have sponsored several past attacks on New Delhi’s diplomatic facilities in Afghanistan.

In August, 2006, for example, evidence surfaced linking a planned bombing of the Indian ambassador’s resident in Kabul to the ISI and Lashkar-e-Taiba. Lashkar-linked Pakistani national Zahir Shinwari Shinwari and Afghan police officer Sher Agha, investigators discovered, had been tasked by the ISI to execute the attack.
More attacks likely

Afghan authorities say the ISI continues to plan offensive operations against India. In a statement issued on Friday, Afghanistan’s National Directorate of Security warned that the ISI is “determined to hamper the activities of Indian companies in various parts of Afghanistan.”

It said the feared covert service had some 3,000 terrorists, most of them foreigners, under sabotage training to attack Indian construction projects inside Afghanistan.

अमरीका ने 'लश्कर नेताओं' को काली सूची में डाला

अमरीका ने चार लोगों को 'आतंकवादी' घोषित किया है और कहा है कि ये पाकिस्तानी चरमपंथी संगठन लश्करे तैयबा के प्रमुख नेता हैं जो भारत को निशाना बनाता रहा है।

अमरीकी सरकार ने चारों लोगों हाफ़िज़ मोहम्मद सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, हाजी मुहम्मद अशरफ़ और मोहम्मद अहमद बहाज़िक की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश भी जारी किया है।

अमरीकी सरकार की ओर से जारी एक दस्तावेज़ में हाफ़िज़ मोहम्मद सईद को लश्कर का प्रमुख बताया गया है और इन चारों पर ओसामा बिन लादेन और अल क़ायदा के साथ गहरे संबंध के आरोप हैं।


हाफ़िज़ मोहम्मद सईद
नाम - हाफ़िज़ मोहम्मद सईद उर्फ़ हाफ़िज़ सईद उर्फ़ टाटा जी
पता - मकान नंबर-116ई, मोहल्ला जोहर, लाहौर, पाकिस्तान
पहचान संख्या - 35200255098427
भूमिका - लश्करे तैयबा का सर्वेसर्वा
गतिविधियाँ - चरमपंथी प्रशिक्षण शिविरों का प्रबंधन, हमलों के निर्देश
अमरीकी दस्तावेज़

साथ ही पाकिस्तान में इनका पता, इनकी राष्ट्रीय पहचान संख्या और ये और कौन-कौन सा नाम इस्तेमाल करते हैं सबकुछ इस दस्तावेज़ में शामिल है।

अमरीका ने ये भी कहा है कि इस संगठन पर पाकिस्तान सरकार की ओर से वर्ष 2002 में लगे प्रतिबंध के बावजूद ये कश्मीर के साथ-साथ पूरी दुनिया में आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय हैं।

ख़तरनाक संहगठन

आतंकवाद के लिए धन उगाहने वाली संस्थाओं पर नज़र रखने वाली अमरीकी वित्त मंत्रालय की ख़ुफ़िया शाखा के वरिष्ठ अधिकारी स्टुअर्ट लेवी का कहना है कि पाकिस्तानी संगठन लश्करे तैयबा अल क़ायदा से जुड़ा एक ख़तरनाक गुट है जिसने कई बार निर्दोष लोगों की हत्या की है।

लेवी का कहना है, "इसकी पैठ कई देशों में है और इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया की सरकारें इसकी कार्रवाई और इसे मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाएं।"


इसकी पैठ कई देशों में है और इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया की सरकारें इसकी कार्रवाई और इसे मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाएं

स्टुअर्ट लेवी

वित्त मंत्रालय की और से जारी बयान में अमरीकी नागरिकों से भी कहा गया है कि वो इस संगठन के साथ किसी भी तरह का वास्ता नहीं रखें।

अमरीकी सरकार का कहना है कि लश्कर ने 1993 से ही भारत के कई फ़ौजी और नागरिक ठिकानों पर हमले किए हैं।

इस बयान में भारत सरकार के हवाले से कहा गया है कि 2006 के मुंबई ट्रेन बम हमलों और 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले में भी लश्कर का ही हाथ था।

2005 में दिल्ली और बैंगलोर में हुए हमलों में भी लश्कर पर ही उँगली उठी थी।

चरमपंथी गतिविधियाँ

स्टुअर्ट लेवी ने कहा कि मंगलवार को जारी ये सरकारी दस्तावेज़ उस क़ानून के तहत है जिसमें आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों, उन्हें आर्थिक या किसी और तरह की मदद पहुंचानेवालों पर नज़र रखी जाती है।


ज़की उर रहमान
नाम- ज़की उर रहमान उर्फ़ ज़ाकिर रहमान उर्फ़ अबू वहीद इरशाद अहमद उर्फ़ चाचा जी
पता-चक नंबर-18/1एल, रिनाला खुर्द, ज़िला-ओकारा, इस्लामाबाद, पाकिस्तान
पहचान संख्या- 61101-96182321
भूमिका- अभियान संचालक
गतिविधियाँ- चेचेन्या, बोस्निया, इराक़ और दक्षिण-पूर्वी एशिया में हमलों का निर्देशन, आत्मघाती हमलों की तैयारी करवाना
अमरीकी दस्तावेज़

हाफ़िज़ सईद के बारे में कहा गया है कि 2006 में उन्होंने पाकिस्तान में एक ट्रेनिंग कैंप चलाया और साथ ही उसके लिए पैसा जुटाया और यहां प्रशिक्षित चरमपंथियों को मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान में अमरीकी और नैटो सैनिकों पर हमला करने के लिए भेजा गया।

मंगलवार को ही अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दौरे से लौटे एक वरिष्ठ अमरीकी सेनेटर ने कहा है कि पाकिस्तान में कई चरमपंथी संगठन हैं जो खुलकर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सीमा के आरपार जा रहे हैं।


महमूद मोहम्मद अहमद बहाज़िक
नाम-महमूद बहाज़िक उर्फ़ अबू अब्दुल अज़ीज़ उर्फ़ शेख़ साहब
राष्ट्रीयता- सऊदी अरब
सऊदी पहचान संख्या- 4603200481
भूमिका - लश्कर को वित्तीय समर्थन
अमरीकी दस्तावेज़

उन्होंने यहां तक कहा है कि इसमें उन्हें पाकिस्तानी फ़ौज और ख़ुफ़िया एजेंसियों के कुछ लोगों की भी मदद मिल रही है।

अमरीका ने लश्करे तैयबा को पहली पर 2001 में आतंकवादी संगठन करार किया था और 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया था।

प्रशिक्षण और धन उगाही

अमरीकी दस्तावेज़ के मुताबिक ज़की उर रहमान लखवी लश्कर के अभियानों का मुख्य संचालक है और उन्होंने चेचेन्या, बोस्निया, इराक़ और दक्षिण-पूर्व एशिया में चरमपंथी गतिविधियों का निर्देशन किया है।


हाजी मोहम्मद अशरफ़
नाम-हाजी मोहम्मद अशरफ़
जन्म तिथि- एक मार्च, 1965
पासपोर्ट नंबर - ए,374184 (पाकिस्तान)
भूमिका- वित्तीय मामलों का प्रभारी
गतिविधियाँ - धन उगाही के लिए मध्य-पूर्व की यात्रा, सऊदी अरब में सक्रिय
अमरीकी दस्तावेज़

दस्तावेज़ के मुताबिक लखवी ने वर्ष 2006 में लश्कर के लोगों को आत्मघाती दस्ते तैयार करने के निर्देश दिए थे और उन्हें भीड़-भाड़ वाले इलाक़ों में हमले के तरीके बताए थे।

बताया गया है कि ज़की उर रहमान लखवी ने वर्ष 2004 में इराक़ में अमरीकी सैनिकों पर हमले के लिए चरमपंथियों को रवाना किया और लश्कर की ओर से अल क़ायदा के लिए धन उगाही में भी उनकी मुख्य भूमिका रही है।

हाजी मोहम्मद अशरफ़ को लश्कर के वित्तीय मामलों का प्रबंधक बताया गया है जो वर्ष 2003 और 2004 में मध्य-पूर्व के देशों के दौरे पर गए और ख़ुद लश्कर के लिए धन जुटाने का काम किया।

अमरीकी दस्तावेज़ों में महमूद मोहम्मद अहमद बहाज़िक उर्फ़ महमूद बहाज़िक उर्फ़ शेख़ साहिब को सऊदी अरब का नागरिक बताया गया है जो निजी तौर पर लश्कर को वित्तीय मदद देता रहा है।

मून ओलंपिक समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने चीन को बता दिया है कि वो बीजिंग में अगस्त में होने वाले ओलंपिक खेलों के उदघाटन समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

संयुक्त राष्ट्र की एक प्रवक्ता का कहना है कि बान की मून ने कुछ महीने पहले ही अपनी असमर्थता जता दी थी और कहा था कि समय की कमी के कारण उनका बीजिंग जाना निश्चित नहीं है।

इस बीच ओलंपिक मशाल अर्जेंटीना पहुँच गई है जहाँ इसकी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

तिब्बत पर चीन के शासन के ख़िलाफ़ तिब्बती शरणार्थियों ने कई देशों में ओलंपिक मशाल का विरोध किया है।

जहाँ लंदन में मशाल छीनने की कोशिश की गई, वहीं पेरिस में सुरक्षा कारणों से इसे बुझाना पड़ा।

इस साल के शुरु में तिब्बत में सबसे पहले चीन विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए थे।

चीन को ओलंपिक की मेज़बानी मिली है और तिब्बती शरणार्थियों ने इसे ध्यान में रखते हुए विरोध प्रदर्शन तेज़ किए हैं ताकि पूरी दुनिया का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा जा सके।

इसका असर भी दिखाई दे रहा है। कई चर्चित खिलाड़ियों ने ओलंपिक मशाल दौड़ के बहिष्कार की घोषणा की है।
इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है नोबल शांति पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई का। उन्होंने चीन में मानवाधिकारों की बुरी स्थिति का हवाला देते हुए तंज़ानिया में मशाल दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया है।

उन्होंने कहा है कि वो तिब्बत की घटनाओं से चिंतित हैं और वहाँ के लोगों के प्रति सहानुभूति रखती हैं।

ओलंपिक मशाल का अमरीका में भी विरोध

ओलंपिक मशाल रिले को अमरीका में भी विरोध का सामना करना पड़ा है।

अमरीका के सैन फ़्रांसिस्को में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ओलंपिक मशाल दौड़ आयोजित की गई।

लेकिन हज़ारों की संख्या में जुटे चीन-विरोधी प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए आयोजकों ने अंतिम क्षणों में मशाल दौड़ का रास्ता बदल दिया।

अमरीका में विरोध प्रदर्शन

बुधवार को सैन फ़्रांसिस्को में ओलंपिक मशाल दौड़ की दूरी भी आधी कर दी गई। पहले ये रिले दौड़ 10 किलोमीटर की थी।

मशाल के स्वागत में आयोजित समारोह का स्थान भी अंतिम क्षणों में बदलना पड़ा।

सैन फ़्रांसिस्को के मेयर गेविन न्यूसम ने इन बदलावों को ज़रूरी बताते हुए कहा है कि जनसुरक्षा की दृष्टि से ये क़दम उठाने पड़े।

इससे पहले जब ओलंपिक मशाल सैन फ़्रांसिस्को में यात्रा के लिए निकली तो वहाँ नगर के मेयर ने उसका स्वागत किया।

मशाल यात्रा के नियत समय से घंटों पहले ही हज़ारों लोग प्रस्तावित रूट पर जमा हो गए थे।

इनमें तिब्बत समर्थकों की बड़ी संख्या तो थी ही, चीनी मूल के लोग भी अच्छी ख़ासी संख्या में जुटे थे, जो ओलंपिक और मशाल के पक्ष में नारे लगा रहे थे।

आमने-सामने आए समर्थक

ऐसे भी मौक़े आए जब दोनों ही पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए। चीन समर्थक और तिब्बत समर्थक एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे।


ओलंपिक मशाल का विरोध
सैन फ़्रांसिस्को में चीन समर्थक और तिब्बत समर्थक आमने सामने आ गए।

दोनों गुटों के बीच हल्की-फुल्की झड़प की भी खबर है।

मशाल यात्रा का विरोध कर रही एक महिला ने बताया, "हम चीन सरकार से जुड़ी सारी समस्याओं को उठा रहे हैं, जिनमें बर्मा, दारफ़ुर और तिब्बत के साथ-साथ चीन के भीतर की समस्याएँ भी हैं। मैं और स्वतंत्रता देखना चाहती हूँ।"

लेकिन अपने-अपनी बात रखने की हरसंभव कोशिश कर रहे इन लोगों का इंतज़ार बेकार गया। क्योंकि अंतिम क्षणों में अधिकारियों ने मशाल यात्रा का तयशुदा रूट लगभग पूरी तरह बदल दिया।


हम चीन सरकार से जुड़ी सारी समस्याओं को उठा रहे हैं, जिनमें बर्मा, दारफ़ुर और तिब्बत के साथ-साथ चीन के भीतर की समस्याएँ भी हैं। मैं और स्वतंत्रता देखना चाहती हूँ।

तिब्बत समर्थक

कड़ी सुरक्षा और सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों के बीच इस मशाल को ले जाया गया।

यदि मशाल का रूट नहीं भी बदला गया होता तो चीन समर्थकों और विरोधियों की नज़र मशाल पर शायद ही पड़ती, क्योंकि मशाल के चारों ओर सैकड़ों की संख्या में सुरक्षाकर्मी चल रहे थे।

इनमें चीनी सुरक्षाकर्मी भी थे, जिन्हें मशाल की सुरक्षा के पहले घेरे के रूप में लगा रखा था।

वैसे, दौड़ शुरू होने से पहले विरोध कर रहे एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया।

ओबामा ने भी किया विरोध

अमरीकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी के दावेदार बराक़ ओबामा ने राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से अपील की है कि वो बीजिंग ओलंपिक के उदघाटन समारोह में शामिल न हों।

ओबामा ने कहा कि जब तक चीन तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाता और दारफ़ुर में होने वाले कथित जनसंहार को रोकने में मदद नहीं देता तब तक बीजिंग ओलंपिक का विरोध किया जाना चाहिए।

इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दावेदार हिलेरी क्लिंटन भी राष्ट्रपति बुश से इसी तरह के विरोध की अपील कर चुकी हैं।

हिलेरी क्लिंटन ने ब्रितानिया के प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के बीजिंग ओलंपिक के उदघाटन समारोह में शामिल न होने के फ़ैसले का भी स्वागत किया है।


ओलंपिक मशाल रिले का विरोध
कई जगहों पर चीन और तिब्बत समर्थक आपस में उलझ भी गए।

अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पहले ही चीन से अपील कर चुके हैं कि वो तिब्बत के मामले में वहाँ के निर्वासित नेता दलाई लामा से बातचीत करके इस मसले को सुलझाएँ।

इससे पहले पेरिस और लंदन में भी बीजिंग ओलंपिक मशाल का जमकर विरोध किया गया था।

ओलंपिक मशाल ग्रीस के ओलंपिया में 24 मार्च को ज्योति जलाई गई थी और इसे बीजिंग में आठ अगस्त को ओलंपिक खेलों के उदघाटन से पहले 20 देशों से होकर गुज़ारा जाना है।

ओलंपिक मशाल अमरीका के बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस ऑयर्स ले जाई जाएगी। 17 अप्रैल को ये मशाल दिल्ली पहुँचेगी।

बराक-हिलेरी ने कहा, इराक़ से सेना हटाएँ

अमरीकी राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन ने दोहराया है कि इराक़ से सेना की वापसी होना चाहिए।

जबकि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन मैक्केन ने पार्टी लाइन पर बने रहकर कहा है कि सेना की वापसी ख़तरनाक हो सकती है और अलक़ायदा फिर से ताक़तवर हो जाएगा।

इराक़ में अमरीका के सबसे वरिष्ठ कमांडर जनरल डेविड पेट्रियस ने वॉशिंगटन में चल रही संसद की सुनवाई में कहा है कि इराक़ में अमरीकी सैनिकों की मौजूदगी अभी ज़रूरी है और जुलाई से सैनिकों की वापसी के कार्यक्रम पर पुरर्विचार किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इराक़ पर हमले के पाँच सालों में चार हज़ार से अधिक अमरीकी सैनिकों की मौत हो गई है और अब वहाँ सैनिकों की मौजूदगी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनी हुई है।

अपना-अपना राग

आमतौर पर सीनेट का कमेटी रुम राजनीतिक प्रहसनों का मंच बना होता है और इराक़ के मामले में हो रही सुनवाई में राष्ट्रपति चुनाव के तीनों भावी उम्मीदवार अपने-अपने नाटकीय अंदाज़ में प्रस्तुत थे।

वे चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में आने वाली अपनी सबसे अच्छी पंक्तियों के साथ हाज़िर थे और उन्होंने पूरी तैयारी की थी।

डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि यदि वे राष्ट्रपति बनीं तो इराक़ से अमरीकी सैनिकों की वापसी साठ दिनों के भीतर शुरु हो जाएगी।

हालांकि बराक ओबामा की लाइन इससे कुछ अलग थी और उन्होंने कहा कि सेना की वापसी के लिए एक टाइमटेबल बनना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इराक़ के मामले में ईरान से भी बात करनी चाहिए।

लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के अधिकृत उम्मीदवार होने जा रहे जॉन मैक्केन ने कहा कि इस समय सेना की वापसी ठीक नहीं होगी।

उनका कहना था कि इससे अलक़ायदा फिर मज़बूत हो सकता है।

सुरक्षा

लेकिन इराक़ में अमरीकी सेना की कमान संभाले हुए जनरल पैट्रियस ने कहा कि सरकार को जुलाई से सैनिकों की वापसी के कार्यक्रम पर पुनर्विचार करना चाहिए।

जनरल पैट्रियस
जनरल पैट्रियस को लगता है कि इराक़ सुरक्षा में अभी स्थायित्व नहीं है

उन्होंने कहा कि इराक़ में सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है हालांकि यह सभी जगह एक समान नहीं है।

उनका कहना था कि गर्मियों में एक बार इराक़ में सैनिकों की संख्या के बारे में फिर से आकलन करने की ज़रुरत होगी।

उन्होंने माना कि पिछले दिनों बसरा में हुए ऑपरेशन की योजना ठीक तरह से नहीं बनी थी।

उन्होंने सांसदों को बताया कि पिछले सितंबर में उन्होंने इराक़ की जो स्थिति बताई थी अब उसमें काफ़ी सुधार हुआ है।

लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि वहाँ सुधार की वास्तविक स्थिति अभी भी बहुत नाज़ुक है और यह स्थिति पलट भी सकती है।

यानी सब कुछ अभी भी अमरीकी और इराक़ी फ़ौजों के हाथ में नहीं है।

दो दिनों की सुनवाई के पहले दिन इराक़ में अमरीका के राजदूत रायन क्रॉकर ने संसद को इराक़ की स्थिति की ताज़ा स्थिति से अवगत कराया।

तेल की क़ीमतों में उछाल जारी

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत फ़िर बढ़ कर 106 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है। इसके असर से भारत में महँगाई और बढ़ सकती है।

ताज़ा उछाल अमरीका में रोज़गार के आँकड़ों में कमी की रिपोर्ट के बाद आया है।

वायदा बाज़ार में मई माह के लिए 106 डॉलर 23 सेंट प्रति बैरल की दर से कच्चे तेल की बोली लगाई गई।

लंदन के बाज़ार में कच्चा तेल दो डॉलर चढ़ कर लगभग 105 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

भारत के लिए ये बुरी ख़बर है जहाँ महँगाई की दर तीन साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच चुकी है।

भारत अपनी ज़रूरतों का 70 फ़ीसदी कच्चा तेल आयात करता है और क़मीतें बढ़ने से पेट्रोल और डीजल की क़ीमत फिर बढ़ाई जा सकती है।

एक्सॉन मोबिल के अमरीकी रिफ़ाइनरी में आग लगने की ख़बर का असर भी बाज़ार पर पड़ा।

अमरीका में गर्मी के दिनों में पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है, इसलिए आपूर्ति में किसी तरह की गड़बड़ी से क़ीमतें बढ़ जाती हैं।

अमरीकी डॉलर के यूरो के मुक़ाबले कमज़ोर पड़ने का असर भी तेल क़ीमतों पर पड़ रहा है और निवेशक मुद्रा बाज़ार में घुसने के बज़ाए कमोडिटी बाज़ार में निवेश कर रहे हैं।

नैटो अफ़ग़ानिस्तान में सहायता बढ़ाएगा

नैटो संगठन के 26 सदस्य देशों ने अफ़ग़ानिस्तान को लंबे समय तक सहायता देने का वादा करते हुए वहाँ सैन्य सहायता बढ़ाने का फ़ैसला किया है।

रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में नैटो के सम्मेलन में कहा गया कि अफ़ग़ानिस्तान तालेबान के ख़िलाफ़ लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है और वहाँ अंतरराष्ट्रीय सहायता में बेहतर तालमेल की ज़रुरत है।

नैटो देशों ने फ़ैसला किया है कि वे 2010 तक अफ़ग़ान सैनिकों की संख्या 80 हज़ार कर दी जाएगी और इसके लिए प्रशिक्षण और हथियारों की व्यवस्था की जाएगी।

इससे पहले फ़्रांस ने अफ़ग़ानिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की थी।

उल्लेखनीय है कि अमरीका लंबे समय से अफ़ग़ानिस्तान में नैटो का समर्थन बढ़ाने की माँग कर रहा है लेकिन इसके लिए सदस्य देश राज़ी नहीं हो रहे थे।


मैंने तय किया है कि पूर्वी क्षेत्र में फ़ांस के सैनिकों की मौजूदगी को एक अतिरिक्त बटालियन तैनात कर और मज़बूत किया जाए

फ़्रांस के राष्ट्रपति

संवाददाताओं का कहना है कि गुरुवार को लिया गया फ़ैसला नैटो के सदस्य देशों में अफ़ग़ानिस्तान में सैनिकों की उपस्थिति को लेकर घटते समर्थन को उलटने की कोशिश है।

नैटो के सम्मेलन में अफ़ग़ानिस्तान को लेकर जो रणनीति तय की गई है उसमें नया कुछ भी नहीं है।

उनका कहना है कि इसमें यह बात दोहराई गई है कि वहाँ तालेबान और अल-क़ायदा को नहीं लौटने देना है।

फ़्रांस और सैनिक भेजेगा

फ़्रांस के राष्ट्रपति निकोला सार्कोज़ी ने अपने भाषण में कहा, "मैंने तय किया है कि पूर्वी क्षेत्र में फ़ांस के सैनिकों की मौजूदगी को एक अतिरिक्त बटालियन तैनात कर और मज़बूत किया जाए।"

महत्वपूर्ण है कि नैटो के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय सेनाओं के कमांडर जनरल डेनियल मेकनील ने लगभग दस हज़ार अतिरिक्त सैनिक तैनात किए जाने की माँग की है।

इससे पहले कनाडा ने धमकी दी थी कि यदि और नैटो देश अपने सैनिक अफ़ग़ानिस्तान में अपने सैनिक नहीं भेजते तो वह अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा।

अमरीका ने वादा किया है कि वह दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान में कनाडा की सेना की मदद के लिए कुछ अतिरिक्त सैनिक भेजेगा।

राष्ट्रपति बुश से परमाणु समझौते पर चर्चा

विदेश मंत्री के रूप में पहली बार अमरीका गए प्रणव मुखर्जी ने सोमवार को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाक़ात की।

समाचार एजेंसियों का कहना है कि मुलाक़ात के दौरान परमाणु समझौते का मुद्दा उठा और द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई।

लेकिन विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी इस मुलाक़ात का विस्तार से विवरण मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में देंगे।

राष्ट्रपति बुश और प्रणब मुखर्जी की मुलाक़ात 35 मिनट तक चली।

बातचीत के दौरान विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी के साथ अमरीका में भारतीय दूत रोनेन सेन और विदेश सचिव शिवशंकर मेनन भी मौजूद थे।

जबकि राष्ट्रपति बुश के साथ विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्टीफ़ेन हैडली भी थे।

राष्ट्रपति बुश से मुलाक़ात से पहले प्रणव मुखर्जी ने विदेश मंत्री कोडोंलीज़ा राइस से भी मुलाक़ात की थी।

'राजनीतिक समस्या'

कोंडोलीज़ा राइस के साथ मुलाक़ात के बाद विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर कुछ 'राजनीतिक समस्या' है।


प्रणव मुखर्जी और कोंडोलीज़ा राइस
प्रणव मुखर्जी ने कहा कि समझौते को लेकर कुछ समस्या है

दोनों नेताओं की मुलाक़ात 30 मिनट तक चली। मुलाक़ात के बाद प्रणव मुखर्जी ने पत्रकारों को बताया कि दोनों देश परमाणु समझौते पर काम करना जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा, "हम इस ऐतिहासिक परमाणु समझौते को लागू करना चाहते हैं। लेकिन इसे लेकर कुछ राजनीतिक समस्या है। इस समय हम इस समस्या को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं।"

विदेश मंत्री के रूप में पहली बार अमरीका गए प्रणव मुखर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कई राजनीतिक पार्टियों के साथ विचार-विमर्श कर रही है।

कोशिश

दूसरी ओर परमाणु समझौते को आगे ले जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए अमरीकी विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस ने कहा, "यह ऐतिहासिक समझौता है, जो दोनों देशों के लिए अच्छा है। हम इस समझौते पर काम करना जारी रखेंगे।"


समझौते में समस्या
हम इस ऐतिहासिक परमाणु समझौते को लागू करना चाहते हैं. लेकिन इसे लेकर कुछ राजनीतिक समस्या है. इस समय हम इस समस्या को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं

प्रणव मुखर्जी

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ परमाणु ठिकाने की सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत के बारे में प्रणब मुखर्जी ने कहा कि विचार-विमर्श ख़त्म हो चुका है और अब आईएईए के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर इसे मंज़ूरी देंगे।

परमाणु सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) के साथ परमाणु ईंधन के व्यापार के लिए आईएईए के साथ समझौता ज़रूरी होता है।

भारत में सरकार को बाहर से समर्थन दे रही वामपंथी पार्टियाँ मौजूदा स्वरूप में परमाणु समझौते का विरोध कर रही हैं। इन दलों ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने समझौते को लागू करने की दिशा में पहल की, तो वे अपना समर्थन वापस ले लेंगे।

इराक़ के आर्थिक विकास की तारीफ़

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ़) और संयुक्त राष्ट्र ने इराक़ के आर्थिक और राजनीतिक विकास की तारीफ़ की है।

आईएमएफ़ के मध्यपूर्व और मध्य एशिया विभाग के निदेशक मोहसिन ख़ान का कहना है कि अगले साल इराक़ के विकास में महत्वपूर्ण तेज़ी दिख सकती है।

दूसरी ओर इराक़ में संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टैफ़न डेमिस्टूरा ने कहा है कि वे इराक़ में चल रहे राजनीतिक चर्चाओं से उत्साहित हैं और इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहते हैं।

दो अहम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की ये टिप्पणियाँ संयोगवश ऐसे समय पर आई हैं जब इराक़ के पिछले कुछ सप्ताह अपेक्षाकृत अच्छे गुज़रे हैं।

पिछले कुछ हफ़्तों में इराक़ में हिंसा की घटनाओं में काफ़ी कमी दिख रही है।

अर्थव्यवस्था

आईएमएफ़ ने इराक़ की अर्थव्यवस्था की एक चमकदार तस्वीर पेश की है।

संस्था का कहना है कि उसे उम्मीद है कि इस साल इराक़ के आर्थिक विकास की दर सात प्रतिशत तक होगी और यही दर अगले साल भी बनी रहेगी।

आईएमएफ़ ने कहा है कि तेल के निर्यात से भी तेज़ी आने जा रही है और यह दो लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुँच सकता है।

इससे इराक़ को होने वाली आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।

लेकिन इसके साथ ही आईएमएफ़ ने स्पष्ट किया है कि इस विकास के बावजूद इराक़ को आर्थिक सहायता की ज़रुरत पड़ती रहेगी, ख़ासकर सुरक्षा के मामले में।

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि अमरीकी सैनिकों की संख्या बढ़ने के बाद से तेल ठिकानों पर चरमपंथियों के हमले कम हुए हैं।

लेकिन अभी भी तेल से होने वाली आय के वितरण के क़ानून बनाने की बाधा खड़ी हुई है।

राजनीतिक चर्चाएँ

अर्थव्यवस्था के तेज़ी से बढ़ने की ख़बरों के बीच इराक़ में संयुक्त राष्ट्र के दूत ने राजनीतिक स्थितियों पर भी उत्साहवर्धक टिप्पणियाँ की हैं।


सद्दाम हुसैन
सद्दाम हुसैन की पार्टी के पुराने सदस्यों को नौकरियाँ लौटाई जा रही हैं

शिया और सुन्नियों के बीच चल रही चर्चा को उन्होंने उत्साहजनक बताते हुए कहा है कि इस साल की शुरुआत से उनका दृष्टिकोण लगातार बदला है।

उन्होंने 2008 को इराक़ के लिए महत्वपूर्ण वर्ष बताया है।

पिछले शनिवार को बने नए क़ानून को परिदृष्य बदलने वाला बताया है। इस क़ानून के तहत सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी के पुराने सदस्यों की नौकरी बहाल करने का फ़ैसला किया गया है।

अमरीकी हमले के बाद से उन्हें नौकरियों से हटा दिया गया था और बाथ पार्टी के लोगों को नौकरी पाने का हक़ नहीं था।

इस फ़ैसले के बाद से दोनों गुटों के बीच चल रही हिंसा में कमी देखी जा रही है।

लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बदलाव का दारोमदार अगले छह से बारह महीनों में होने वाली राजनीतिक सहमतियों में आने वाली तेज़ी पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।