अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पैकेज

राष्ट्रपति बुश ने अमरीका की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने और उसमें तेज़ी लाने के लिए लगभग डेढ़ सौ अरब डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले अमरीका को इन दिनों आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए सरकार को अब विशेष आर्थिक पैकेज लाना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि इस पैकेज को इतना बड़ा बनाना होगा कि जिससे इस विशाल अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति में एक बड़ा बदलाव आ सके।

उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनपर ख़ासतौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही व्यापार के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन भी होना चाहिए ताकि रोज़गार पैदा हों और निवेश को बढ़ावा मिले।

उन्होंने अमरीकी नागरिकों के लिए तत्काल आयकर राहत की भी बात कही जिसकी मदद से लोगों को महंगाई से निपटने में मदद मिल सके।

व्हाइट हाउस के हवाले से बताया गया है कि यह आर्थिक पैकेज अमरीका के सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत या फिर लगभग 145 अरब अमरीकी डॉलर का हो सकता है।

पैकेज के बारे में घोषणा करते हुए राष्ट्रपति बुश ने कहा कि यह पैकेज बुनियादी तौर पर मज़बूत अमरीकी अर्थव्यवस्था के हाथ में एक इंजेक्शन लगाने की तरह है ताकि उसे स्वस्थ रखा जा सके।

संकट

पिछले दिनों एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि अमरीका में बेरोज़गारी की दर दो साल में सबसे अधिक हो गई है।

अमरीकी राष्ट्रपति बुश
यह पैकेज बुनियादी तौर पर मज़बूत अमरीकी अर्थव्यवस्था के हाथ में एक इंजेक्शन लगाने की तरह है ताकि उसे स्वस्थ रखा जा सके
अमरीकी केंद्रीय बैंक के प्रमुख बेन बरनांके पहले ही यह कह चुके हैं कि वो करों में छूट और निवेशकों को बेहतर ऋण सुविधा देने के पक्ष में हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ब्याज़ दरों में और कटौती की ज़रुरत बताई थी।

बेन के बयान को अमरीका में आर्थिक मंदी के संकेत के रुप में देखा जा रहा है और महंगाई बढ़ने की आशंका के रुप में भी।

ग़ौरतलब है कि इस दिशा में राष्ट्रपति बुश, दोनों पार्टियों के संसद सदस्यों और आर्थिक मामलों से जुड़े अधिकारियों के बीच गुरुवार को बातचीत हो चुकी है।

इस बातचीत के बाद इस बात पर सहमति बन गई थी कि अमरीकी अर्थव्यवस्था के सामने पैदा हुए संकट से उबरने के लिए एक पैकेज की ज़रूरत है।

पैकेज क्या होगा और किन बातों पर आधारित होगा, इसके बारे में गुरुवार को कोई घोषणा नहीं की गई थी। शुक्रवार को इस बारे में आगे की जानकारी राष्ट्रपति की ओर से जारी की गई।