चीन में मिलावटी दूध बेचने वालो को मौत की सज़ा - जनवरी 23, 2009

हिन्दी रूपांतरण:
चीन की एक अदालत ने मिलावटी दूध बनाकर बेचने वाले दो लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इसी विवाद के केंद्र में रही सैनलू डेयरी की पूर्व प्रमुख को उम्रकैद की सजा दी गई है।

उत्तरी चीन में शिजियाजुआंग की एक अदालत ने इस मामले में कुल 21 लोगों को सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मिलावटी दूध के कारण छह बच्चों की मौत हो गई थी और करीब तीन लाख बच्चे बीमार पड़ गए थे।

सैनलू की कंपनी पर आरोप था कि उन्‍होंने दूध पाउडर में मेलामाइन नामक रसायन मिलाया ताकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्‍यादा दिखाई जा सके। इस घटना के बाद लोगों में दूध कंपनी के खिलाफ काफी रोष था।

पूरे मामले में सैनलू ग्रुप की अध्‍यक्षा तियान वेन्‍हुआ के खि‍लाफ आने वाल फैसले पर सभी की निगाहें थी। सैनलू ग्रुप बच्चों के दूध का पाउडर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है।

गलती स्‍वीकारी: वेन्हुआ ने घटिया और नकली उत्पाद तैयार करने और उन्हें बेचने के मामले में अपनी गलती मान ली है।

कंपनी से ही जुड़े जांग युजुन और गेंग जिनपिंग को मौत की सजा सुनाई गई है। युजुन पर पूर्वी चीन के शांगडांग में अवैध वर्कशॉप चलाने का आरोप था जिसमें 600 टन नकली प्रोटीन दूध पाउडर तैयार किया जाता था। यह देश में मेलामाइन का सबसे बड़ा स्रोत था।

English Translation:

Chinese high courts handed down 21 death and prison sentences for dairy scandal.West Palm Beach, FL (JusticeNewsFlash.com)–The melamine tainted mild scandal, linked to deaths of 6 Chinese children and poisoned over 300,000 other kids, was tried and judged by the Intermediate People’s Court in Shijiazhuang, China. Early today, as reported by the International Herald Tribune, two men were sentenced to death and 19 others were sentenced to lengthy prison terms including multiple life sentences.

The judges on China’s high court found the defendants, dairy producer executives and middlemen, intentionally put the toxic chemical melamine in their dairy products. Melamine is a chemical used to produce plastics Company executives had found by adding melamine to dairy products the protein levels would read high increasing sales. Melamine toxicity causes kidney stones, illnesses, diseases and death to infants and children.

One of the men sentenced to death, Zhang Yujun, was convicted of selling 600 tons of melamine “protein powder” to dairy companies. Another dairy producer was sentenced to death. One man has been sentenced to death but has received a two year stay of execution. The chair woman of Sanlu Group, allegedly China’s biggest dairy producer was sentenced to life in prison.

Chinese parents of some of the victims remain in protest over the verdicts. Several lawyers for the victims injured from the tainted milk are saying these defendants are nothing more than scape goats. Injured victims are saying the cost of their medical bills have been extremely high and the government has reimbursed a minimal amount.

चीन के शिनज़ियांग में सीरियल ब्लास्ट, 2 मरे - अगस्त 11 , 2008

पेइचिंगः चीन के शिनज़ियांग में रविवार तड़के कई विस्फोटों में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। शिन्हुआ समाचार एजंसी के अनुसार राजधानी पेइचिंग से 3 हजार किलोमीटर दूर स्थित मुस्लिम बहुल शिनज़ियांग प्रांत के कूका शहर में बम विस्फोटों के बाद गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दी।

पुलिस ने विस्फोट वाले इलाके को पूरी तरह घेर लिया है और सैन्य बलों को तैनात कर दिया गया है।

हालांकि इलाके के पुलिस अधिकारी घटना के बारे में अभी किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। यहां पिछले हफ्ते एक संदिग्ध आतंकवादी हमले में 16 पुलिसकर्मी मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए थे।

इस सिलसिले में दो स्थानीय वीगुर विद्रोहियों को हिरासत में लिया गया था।

चीन में विस्फोट की खबरें ऐसे वक्त आई हैं, जब राजधानी पेइचिंग में ओलिंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है।

गौरतलब है कि चीन का शिनजियांग प्रांत मुस्लिम बहुल है और इस इलाके के वीगुर समुदाय के लोग एक अलग देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

चीन में ओलिंपिक शुरू हो चुके हैं और सुरक्षा एजंसियों ने ओलिंपिक के दौरान कड़ी सिक्यूरिटी का दावा किया है।

English Translation

A string of bomb attacks hit Kuqa county in the Xinjiang Uygur autonomous region Sunday, killing one security guard and injuring several civilians, the regional government said.The attacks against a range of government facilities saw eight bombers killed by police. Two suicide bombers, too, were killed, officials said.

At least 15 people and 12 blasts from gas-powered pipe bombs were involved.

Security was tightened yesterday in Kuqa while police are investigating the attacks, authorities said.

The county, with a population of 400,000 and about 740 km from the regional capital of Urumqi, was cordoned off and all institutions and enterprises have been closed, local police said.The latest explosions come after two terrorists killed 16 cops with homemade bombs in Kashgar, Xinjiang, on Aug 4.

Yesterday's attacks began at about 2:30 am, when a three-wheeled vehicle carrying explosives drove into the yard of the county's public security bureau, a regional government spokesman said.

A shopkeeper said the first blast took place nearby when about 20 people were having cold drinks in front of his shop at the intersection of Jiefang and Wenhuazhonglu roads.

"Suddenly, there was a big bang, the customers and myself ran away," said the shopkeeper, who did not want to give his name."When I looked back, my shop was totally destroyed by the blast."

The doors and windows of several buildings close by were reportedly destroyed while a number of residents were evacuated to a nearby school.

Police reportedly shot dead at least one of the bombers and captured another at the scene. They also seized a taxi used in the attacks.There were 15 people involved in the attacks, the bomber captured from the initial blast at the public security bureau told police.

No impact on Games
Beijing Games organizers slammed the bombings yesterday, saying the separatist attacks would have no impact on the ongoing Olympics.

East Turkistan separatist forces have never stopped their secessionist activities in Xinjiang, said Wang Wei, spokesman for the Beijing organizing committee of the Games (BOCOG).

"Such activities are not allowed in any country," Wang said at a press conference jointly held by BOCOG and the International Olympic Committee.

"It's possible they intended to use the Beijing Games as a platform to amplify the effects of their secessionist activities," Wang said."But the primary motive was to secede."He said terrorist activities had existed in Xinjiang for "some time" and the recent attacks were not immediately related to the Beijing Games.

"I don't think these will have any impact on the Beijing Olympics. But of course, we'll tighten security in the region," he added.

चीन में मानवाधिकार की स्थिति ख़राब - जुलाई 29 , 2008

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ओलंपिक खेलों के आयोजन के साथ चीन में मानवाधिकार की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ी है.

संस्था ने अपने दस्तावेज़ों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर दबाव डालने और मनमनाने ढंग से लोगों को जेल भेजने की बात कही है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रवक्ता ने कहा है कि दस दिन बाद शुरु होने जा रहे ओलंपिक खेलों में भाग लेने आ रहे विश्व नेताओं को इस बारे में बात उठानी चाहिए.

चीन सरकार ने इस रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है.

हालांकि इससे पहले चीन मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट को ख़ारिज करता रहा है और दावा करता रहा है कि हाल में किए गए सुधारों से मानवाधिकार की स्थिति सुधरी है और आर्थिक प्रबंधन ने करोड़ों लोगों का जीवन स्तर बदला है.

वादे के उलट

हांगकांग में बीबीसी के वॉउडिन इंग्लैंड का कहना है कि जब ओलंपिक की मेज़बानी मिली थी तो चीन ने कहा था कि वह ओलंपिक की परंपराओं के अनुकूल मानवीय मर्यादाओं का पालन करेगा.

उनका कहना है कि चीन ने मानवाधिकार की स्थिति में सुधार करने, मीडिया को स्वतंत्रता देने और शिक्षा-स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने का वादा किया था लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि हुआ इसके उलट ही है.


मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने विश्वनेताओं से मामला उठाने की अपील की है

एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया, पत्रकारों को बंधक बनाया गया, वेबसाइटें रोक दी गईं और जेलों में पिटाई की घटनाओँ में बढ़ोत्तरी हुई है.

संस्था की डिप्टी प्रोग्राम डायरेक्टर, रोज़ियान राइफ़ का कहना है, "हमने ओलंपिक की वजह से मानवाधिकार की स्थिति को बिगड़ते देखा है."

एमनेस्टी ने कई कार्यकर्ताओं के नाम लिए हैं, जिनमें हू जिया और यांग चुनलिन शामिल हैं, जिन्हें ओलंपिक खेलों की तैयारियों के दौरान चुप करा दिया गया.

एमनेस्टी के शोध सहायक मार्क एलिसन का कहना है कि विश्व नेताओं को इन लोगों को नहीं भूलना चाहिए.

उनका कहना है, "जो विश्वनेता इस आयोजन में भाग लेने के लिए आने वाले हैं, उन सबसे हम अपील करना जारी रखेंगे कि वे अधिकारियों से कहें कि उनकी उपस्थिति को मानवाधिकार के उल्लंघन के अनुमोदन के रुप में न देखें."

English Translation

The human rights situation in China has deteriorated in the run-up to its hosting of the Olympic Games this year, Amnesty International says.

It documents the use of "re-education through labour", the suppression of rights activists and journalists, and the use of arbitrary imprisonment.

A spokesman urged world leaders due to attend the Games, opening in 10 days, to speak out against the violations.

But Beijing responded by saying people who understood China did not agree.

"I hope that Amnesty International can take off the tainted glasses they have been wearing for years and see China in a fair and objective way, and do something more constructive," said spokesman Li Jianchao.

Beijing routinely denies allegations that it abuses human rights, arguing that recent reforms have improved the situation and saying its economic management has improved the quality of life of hundreds of millions of people.

The China Society for Human Rights Studies, which has links to the government, also dismissed the criticisms.

Spokeswoman Xiong Lei said Amnesty reports "always say that China's human rights situation is getting worse, but that is contrary to the feeling of most Chinese people".

"We do feel that we have problems, but we are solving them and the human rights situation is getting better and better," Ms Xiong told the BBC.

Olympic values 'undermined'

When it was awarded the chance to host the Games, China said it would uphold the values of human dignity associated with the Olympian tradition, says the BBC's Vaudine England in Hong Kong.

It promised an improvement in human rights, media freedom and better provision in health and education.

But Amnesty International says the opposite has occurred.
The report says that Chinese activists have been locked up, people have been made homeless, journalists have been detained, websites blocked, and the use of labour camps and prison beatings has increased.

"We've seen a deterioration in human rights because of the Olympics," said Roseann Rife, a deputy programme director for Amnesty International.

"Specifically we've seen crackdowns on domestic human rights activists, media censorship and increased use of re-education through labour as a means to clean up Beijing and surrounding areas."

The group names individual activists including Hu Jia, Yang Chunlin and Ye Guozhu as among those who have effectively been silenced by the government in the run-up to the Games.

Mark Allison, China researcher at Amnesty, urged leaders not to forget them.

"We continue to call on world leaders planning to attend the Games to speak out now to prevent the authorities from using their attendance as a tacit endorsement of violations perpetrated in preparation for the Olympics," he said.

'Getting better'

China's human rights record has proved troublesome to world leaders.

Earlier this month, French President Nicolas Sarkozy confirmed that he would attend the opening ceremony on 8 August.

But at one stage Mr Sarkozy said he had not ruled out boycotting the Olympics in protest over Chinese actions in Tibet.

His announcement followed that of US President George W Bush, who will also be present at the opening ceremony.

Germany's Chancellor Angela Merkel and Canada's Prime Minister Stephen Harper plan to stay away, while British Prime Minister Gordon Brown will attend the closing ceremony only.

चीन: भूकंप में मृतकों की संख्या 10 हज़ार तक पहुँची

चीन में सोमवार को आए भूकंप में लगभग 10 हज़ार लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक मिंयांज़ु शहर में ही कम से कम दस हज़ार लोग मलबे में दबे हुए हैं।

इसे चीन में पिछले 30 वर्षों आया सबसे भीषण भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई।

माना जा रहा है कि भूकंप के कारण दक्षिण-पश्चिमी चीन में स्थित सिचुआन प्रांत में सैकड़ों लोग अब भी इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं।

उस क्षेत्र में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि सोमवार की रात वहाँ भीषण वर्षा हुई है और हज़ारों लोगों को आपात स्थिति में बनाए गए अस्थायी शिविरों में रात गुज़ारनी पड़ी है।

भीषण तबाही और दिक्कतें

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चीन सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। भूकंप प्रभावित इलाके में सेना भेजी जा रही है।

हालांकि प्रभावित लोगों तक राहत पहुँचा पाने में सरकार को बहुत दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि कई जगहों पर सड़कें ध्वस्त हो गई हैं।


बचाव कार्य
हज़ारों की संख्या में या तो लोग घायल हैं या फिर अभी भी फंसे हुए हैं

भूकंप कितना भीषण था इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में इसके झटके महसूस किए गए।

भूकंप के केंद्र रहे क्षेत्र में तो 80 प्रतिशत तक इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। इनमें स्कूल, अस्पताल और रासायनिक कारखाने भी हैं।

एक स्कूल की तीन मंज़िला इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है जिसमें भूकंप के वक्त नौ सौ बच्चे मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इन बच्चों में से 50 के मरने की पुष्टि हो गई है।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक तीन मंज़ली इमारत के मलबे में दबे बच्चे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और बच्चों के माता-पिता बेसहारा खड़े देख रहे थे।

दो लड़कियों ने बताया कि वे इसलिए बच पाईं क्योंकि वे बाकी बच्चों से तेज़ भाग रही थीं।

माना जा रहा है कि बेचुआन प्रांत में करीब दस हज़ार लोग घायल हुए हैं। भीषण भूकंप की वजह से दूरसंचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित हुई है।

मदद की अपील

चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ ने भूकंप से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने की अपील की है।

इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 से अधिक मापी गई और इसके झटके बीजिंग और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए।

बीबीसी संवाददाता के मुताबिक भूकंप प्रभावित इलाक़े से काफ़ी तेज़ी से जानकारी मिल रही है और किसी भी आपदा को लेकर चीनी सरकारी मीडिया की ये सबसे तेज़ प्रतिक्रिया थी।

चीन में भूकंप आना आम बात है। मार्च में ही जिंगजियांग प्रांत में 7.2 तीव्रता वाला भूकंप आया था।

एमनेस्टी ने चीन की कड़ी आलोचना की

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि चीनी प्रशासन ने दुनिया की नज़र में अपनी छवि स्थिर और शांतिपूर्ण देश की प्रस्तुत करने की कोशिश में विभिन्न गतिविधियों का मुँह बंद करने की कोशिश की है।

एमनेस्टी का कहना है कि तिब्बत की कार्रवाई के बाद यदि विदेशी नेताओं और ओलंपिक समिति के सदस्यों ने चीन के मानवाधिकार उल्लंघन की बात नहीं की, तो इसमें उनकी सहमति नज़र आएगी।

बीजिंग से पत्रकार सैबल दास का कहना है कि चीन पर छवि को लेकर भारी दबाव है।

वो अपनी ‘अत्याचारी’ की छवि पेश नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे बहुत से पश्चिमी देशों के एथलीट और नेता ओलंपिक खेलों के दौरान नहीं आएँगे।

इसके पहले चीन ने कहा था कि ओलंपिक खेलों में बाधा डालने के लिए तिब्बती आत्मघाती हमला कर सकते हैं।

हालांकि धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार ने बीजिंग के इन आरोपों का खंडन किया है।

चीन के नागरिक सुरक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को दावा किया कि ल्हासा और तिब्बत के अन्य हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब तिब्बती आत्मघाती हमले की साजिश रच रहे हैं।

भारत की सलाह

इधर भारत के विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने भारत में रह रहे निर्वासित शीर्ष तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा को आगाह किया है कि वे ऐसा कोई काम न करें जिससे भारत और चीन के आपसी रिश्तों पर असर पड़े।


यदि विदेशी नेताओं और ओलंपिक समिति के सदस्यों ने चीन के मानवाधिकार उल्लंघन की बात नहीं की, तो इसमें उनकी सहमति नज़र आएगी

एमनेस्टी इंटरनेशनल

प्रणव मुखर्जी ने कहा कि दलाई लामा हमेशा की तरह भारत में सम्मान से रह सकते हैं लेकिन राजनीतिक गतिविधियों से उन्हें दूर रहना चाहिए।

विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जबकि भारत में लगातार चीन विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं।

एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रणव मुखर्जी ने कहा, "भारत उनका मेज़बान बना रहेगा लेकिन अपने भारत प्रवास के दौरान उन्हें किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि भारत और चीन के आपसी संबंधों पर बुरा असर हो।"

भारत के लिए यह एक कठिन चुनौती है क्योंकि वह तिब्बत के शीर्षस्थ नेता और उनके सहयोगियों को अपने यहाँ शरण देता है लेकिन साथ ही चीन से भी अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहता।

'चीन निर्वासित तिब्बती सरकार से बातचीत करे'

अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने चीन से अनुरोध किया है कि वो तिब्बत मसले पर निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि, दलाई लामा से बातचीत का सिलसिला शुरू करे।

अमरीकी राष्ट्रपति ने बुधवार को चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ से इस संबंध में टेलीफ़ोन के ज़रिए बातचीत की।

बातचीत में अमरीकी राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति से यह भी अनुरोध किया कि तिब्बत में पत्रकारों और राजनायिकों को आने-जाने से न रोका जाए।

इससे पहले बुधवार को ही चीनी प्रशासन की देखरेख और नियंत्रण में विदेशी पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बत पहुँचा है।

पिछले दिनों तिब्बत में शुरू हुए चीन विरोधी प्रदर्शनों और उसके बाद हुई हिंसा के बाद विदेशी पर्यटकों और ख़ासतौर पर पत्रकारों के आने पर लोग गए थे।
प्रेस के एक पत्रकार ने बताया है कि तिब्बत की राजधानी ल्हासा की स्थिति छावनी जैसी बनी हुई है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती है।

एपी के पत्रकार ने बताया कि सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए अभी भी बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी तैनात कर रखे गए हैं।

चीन का विरोध

इस बीच दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में तिब्बत मूल के लोगों का चीन विरोध जारी है।


तिब्बत
ल्हासा की स्थिति अभी भी छावनी जैसी बनी हुई है।

बुधवार को भारत प्रशासित कश्मीर की राजधानी में भी कुछ तिब्बती मूल के लोगों ने एक शांतिपूर्ण मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज किया था।

हालांकि इस प्रदर्शन में तिब्बत मूल के मुस्लिम लोगों ने हिस्सा नहीं लिया।

ग़ौरतलब है कि भारत में शरण लेकर रह रही तिब्बत की निर्वासित सरकार समय समय पर चीन से तिब्बत को स्वायत्त करने और अपने प्रभाव से मुक्त करने की मांग करती रही है।

इस वर्ष चीन में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है और ऐसे मौके पर स्वायत्त तिब्बत की मांग करने वाले लोग इस मुद्दे को दुनिया के सामने लाने का मौका नहीं खोना चाहते।

तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पिछले दिनों इन्हीं मुद्दों पर कुछ उग्र प्रदर्शन हुए जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग भी हुआ।

निर्वासित तिब्बती सरकार के मुताबिक यहाँ प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई थी।

चीन की शिकायत पर भारत का ऐतराज़

भारतीय विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने चीन की आपत्तियों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और प्रधानमंत्री वहाँ जाने को स्वतंत्र हैं।

ग़ौरतलब है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 31 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी और कहा था कि देश में सूर्योदय की किरणें सबसे पहले इसी राज्य में पड़ती हैं।

समाचार एजेंसियों के मुताबिक उनकी इस यात्रा पर चीन सरकार ने अनौपचारिक विरोध दर्ज कराया है।

चीन लंबे अरसे से दावा करता रहा है कि अरूणाचल का बड़ा हिस्सा उसके भू-भाग का अंग है।

चीन के विरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए प्रणव मुखर्जी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि यह पूर्वोत्तर राज्य देश का अभिन्न भाग है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हम चीन के रुख़ से वाकिफ़ हैं और वे भी हमारे विचारों से अवगत हैं।

उनका कहना था, "हमारे पास संसद में अरुणाचल प्रदेश से चुने गए प्रतिनिधि हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री देश के किसी भी हिस्से की यात्रा कर सकते हैं।"

भारत और चीन सीमा विवाद के मसले को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत करते रहे हैं।

कूटनयिक हलकों में माना जा रहा था कि इस लिहाज़ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हाल में हुई चीन यात्रा काफी सफल रही है।

लेकिन उनकी चीन यात्रा के एक माह बाद ही ताज़ा विवाद सामने है।