अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव अगस्त तक स्थगित हुए - जनवरी 30, 2009

हिन्दी रूपांतरण:

अफगानिस्तान के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को करवाने की घोषणा की है। देश के संविधान के तहत मतदान मई में होना था लेकिन सुरक्षा व्‍यवस्‍था की स्थिति अच्‍छी न होने के कारण चुनाव आगे बढ़ा दिया गया।

ये चुनाव अफगानिस्‍तान में दूसरे लोकतांत्रिक चुनाव होंगे। देश के दक्षिणी और पूर्वी भाग अभी भी सुरक्षित नहीं हैं और वहा निकट भविष्य में स्वतंत्र चुनाव करवाना संभव दिख रहा है।

उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाकर वहां राष्ट्रपति चुनाव के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति हामिद करजई ने फिर से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पर जानकारों का कहना है कि उनकी लोकप्रियता में काफी कमी आई है।

English Translation:

Afghan presidential election due to be held in spring 2009 has been officially postponed till Aug. 20, Independent Election Commission said here on Thursday.

Azizullah Loden, the commission's chief, told reporters that although the election should be held in the spring in light of constitution, the delay decision is made primarily because of security concern.

However, he added that with regard of security, the postponement is allowed.

Earlier, the election commission has pointed out that the lack of money, cold weather and the harsh militancy in southern and eastern region made the presidential election impossible to be held on time.

Taliban militants fighting against the government have called on the Afghans to boycott the election and attacked those working on vote registration

राष्ट्रपति पद के लिए ज़रदारी उम्मीदवार - अगस्त 23 , 2008

सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने बेनज़ीर भुट्टो के विधुर आसिफ़ अली ज़रदारी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है । राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की धमकियों के बाद परवेज़ मुशर्रफ़ ने सोमवार को राष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे दिया था ।

हालांकि पीपीपी के साथ गठबंधन में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) के नेता नवाज़ शरीफ़ नहीं चाहते कि आसिफ़ अली ज़रदारी राष्ट्रपति का पद संभालें ।

आसिफ़ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ़ के बीच इस बात को लेकर भी मतभेद रहा है कि बर्खास्त किए गए जजों में से कितने जजों की बहाली की जाए। इन जजों को पिछले साल नवंबर में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने बर्खास्त कर दिया था।
हालांकि अब कहा जा रहा है कि इस मसले पर मतभेद सुलझा लिए गए हैं। शुक्रवार को ही पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि देश में राष्ट्रपति पद के लिए छह सितंबर को चुनाव होंगे।

फ़ैसला 24 घंटों में

पीपीपी की प्रवक्ता शेरी रहमान ने इस्लामाबाद में पत्रकारों को बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एकमत से ज़रदारी को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित करने का फ़ैसला किया है. ज़रदारी पीपीपी के सह-अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा, "ज़रदारी ने पीपीपी के प्रति आभार जताया है और कहा है कि वे 24 घंटों के भीतर अपने निर्णय की घोषणा कर देंगे।"

सत्ता में आने के बाद से पीपीपी और पीएमएल-एन इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि राष्ट्रपति के अधिकारों में किस तरह से कटौती की जाए, लेकिन अब यह स्पष्ट नहीं है कि ज़रदारी के राष्ट्रपति बनने की सूरत में भी क्या अधिकारों में कटौती की जाएगी।

आसिफ़ अली ज़रदारी ने पिछले साल दिसंबर में अपनी पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद पीपीपी की कमान संभाली थी।

राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य और देश की चार विधानसभा के सदस्य मिलकर करते हैं।

सहमति

इस बीच जजों की बहाली के मुद्दे पर सत्तारुढ़ गठबंधन में सहमति बन गई हैइसी के साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) का गठबंधन टूटने की अटकलें ख़त्म हो गई है।

दोनों दलों के बीच शुक्रवार को हुई बैठक के बाद पीएमएलएन के नेता नवाज़ शरीफ़ ने कहा कि बर्ख़ास्त किए गए जजों की बहाली के मुद्दे पर एक समिति बनाई गई है ।

उनका कहना था, "यह समिति प्रस्ताव तैयार करेगी जिसे सोमवार को नेशनल असेंबली में रखा जाएगा। हमने कहा है कि इस प्रस्ताव पर सोमवार और मंगलवार को बहस कराई जाए. बुधवार को इसे पारित कर दिया जाए और इसी दिन जजों की बहाली कर दी जाए । " नवाज़ शरीफ़ से जब ये पूछा गया कि क्या वो इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी को ही फिर से मुख्य न्यायाधीश बनाने के पक्ष में हैं, तो उनका कहना था, "अगर ऐसा नहीं होता है तो ये न्यायपालिका के साथ मज़ाक होगा।"

ग़ौरतलब है कि तत्तकालीन राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने पिछले साल देश में आपातकाल लागू करने के साथ ही मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी समेत 60 जजों को बर्ख़ास्त कर दिया था।

English Translation

Pakistan's largest political party proposed the husband of assassinated leader Benazir Bhutto to succeed ousted Pervez Musharraf as president.

Asif Ali Zardari, who is emerging as the favourite to be elected by MPs on September 6, criticised Mr Musharraf for his long, authoritarian rule but would probably continue the former general's support for the US war against extremist groups.

But his ascent would dismay many Pakistanis, who view him as a symbol of the sleaze that tainted the country's last experiment with civilian rule in the 1990s.

He won the nickname "Mr 10 Percent" for alleged corruption during his wife's turns as prime minister.

And, with the governing coalition that drove Mr Musharraf to resign this week now teetering on the verge of collapse, Mr Zardari's nomination is not certain.

He is engaged in intense political horse-trading with the leader of the other key party, former prime minister Nawaz Sharif, who was a bitter rival of Ms Bhutto.

Mr Sharif had no immediate reaction to Mr Zardari's nomination, but his party has been threatening to leave the coalition in a struggle over power.

Many citizens, as well as Pakistan's Western backers, are urging the parties to resolve political issues and turn their attention to runaway inflation, slowing economic growth and rising violence by Islamic militants along the border with Afghanistan.

That need was rammed home on Thursday by twin Taliban suicide bombings that killed 67 people at the country's biggest weapons manufacturing complex, just 22 miles from the capital, Islamabad.

On Friday, security forces killed 16 militants, including two suspected suicide bombers, in a clash in the restive frontier in the north west.

संसद के बजट सत्र की शुरुआत

भारतीय संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। संसद की शुरुआत राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के अभिभाषण से होगी।

बजट सत्र में कांग्रेस नेतृत्ववाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने विपक्ष के हमलों से बचने की तैयारी की है।

दूसरी ओर विपक्ष ने महंगाई और किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का ऐलान किया है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति प्रतिभा पटिल के अभिभाषण से बजट सत्र शुरू होगा।
सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन इस सत्र में वित्त संबंधी कामकाज होता है इसलिए उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रियरंजन दासमुंशी, संसदीय मंत्री

रेल बजट 26 फ़रवरी और आम बजट 29 फ़रवरी को पेश किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आर्थिक समीक्षा 28 फ़रवरी को संसद में पेश की जाएगी और नगालैंड में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने संबंधी विधेयक 26 फ़रवरी को पेश किया जाएगा।

उन्होंने विपक्ष के संबंध में कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन इस सत्र में वित्त संबंधी कामकाज होता है इसलिए उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी।

दूसरी ओर लोक सभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की।

इसमें विपक्षी दलों ने महंगाई और किसानों की समस्या से निपटने में सरकार की विफलता का आरोप लगाते हुए सदन में इन मुद्दों पर विशेष बहस कराने की मांग की।