रामालिंगा राजू के ख़िलाफ़ सी बी आई ने किया मामला दर्ज - फरवरी 21, 2009

हिन्दी अनुवाद:
सीबीआई ने सत्यम के दागी संस्थापक बी. रामलिंग राजू और अन्य लोगों के खिलाफ अकाउंट्स धोखाधड़ी में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया।

सीबीआई ने 16 सदस्यों की एक टीम बनाई है जो इस जांच को जल्दी पूरा करने के लिए काम करेगी। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के पूर्व डाइरेक्टरों और ऑडिटर के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि जांच दल का नेतृत्व डीआईजी वी. वी. लक्ष्मी नारायण करेंगे और उनका हेडक्वॉर्टर हैदराबाद होगा।

English Translation:

The Central Bureau of Investigation today registered a case against disgraced Satyam founder B Ramalinga Raju and constituted a multi-disciplinary investigation team for its probe.The first information report has been lodged against Raju, former chairman of Satyam Computer Services Ltd, directors and the auditor of the firm, among others. The FIR has been filed under Section 120-B, readable with sections 409 (criminal breach of trust), 420 (cheating), 467 (forgery of valuable security), 468 (forgery for purpose of cheating), 471 (using as genuine a forged document) and 477 A(falsification of accounts) of the Indian Penal Code. The CBI has taken up investigation of the case from Andhra Pradesh CID crime branch.

To carry investigations further, a team of the Hyderabad CBI took possession of documents, statements and other evidence collected by the CID and a team of experts are studying them. The CBI will have to reportedly finish its investigation soon as the 90-day deadline for filing of a chargesheet in the case is approaching. CBI sources said that they would also soon apply for Raju’s custody to interrogate him.

मेटास कंपनी के बोर्ड को भंग करेगी सरकार - फरवरी 18, 2009

हिन्दी अनुवाद:

बी. रामालिंगा राजू के घोटाले के कारण सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज पर गाज गिरने के बाद अब बारी मेटास प्रॉपर्टीज लिमिटेड और मेटास इंफ्रा लिमिटेड की है। दरअसल, सरकार ने सत्यम कंप्यूटर में हुई धांधली में उससे कथित तौर पर सांठगांठ रखने वाली कंपनियों मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा के बोर्ड को भंग करने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) का दरवाजा खटखटाया है। सत्यम घोटाले की जांच को सीबीआई के हवाले करने के ठीक अगले दिन सरकार ने यह कदम उठाया है। इन दोनों कंपनियों के प्रमोटर रामालिंगा के ही रिश्तेदार हैं।

कंपनी मामलों के मंत्री प्रेमचंद गुप्ता ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं को बताया, त्नसीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा का बोर्ड अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा नहीं पाया है, उनकी नीयत भी ठीक नहीं रही है और उन्हें विश्वासघात का दोषी पाया गया है।त्न यही वजह है कि सरकार ने मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा के बोर्ड को भंग करने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड में याचिका दाखिल की है।

उन्होंने कहा कि किसी और धोखाधड़ी को टालने तथा जनहित में इन दोनों कंपनियों के कामकाज को आगे भी जारी रखने की खातिर ही सरकार ने इनके वर्तमान डायरेक्टरों को हटाने के लिए सीएलबी का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा, त्नजांच के दौरान यह पाया गया है कि दोनों ही कंपनियों का बोर्ड अपने निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने में विफल रहा है। इस मामले में सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

गुप्ता ने कहा, त्नसीएलबी से गुजारिश की गई है कि इन दोनों कंपनियों के बोर्ड सदस्यों को किसी अन्य कंपनी में डायरेक्टर बनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसी तरह सरकार यह भी चाहती है कि इन दोनों कंपनियों के मौजूदा डायरेक्टरों द्वारा अपनी संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी जाए।त्न सरकार ने सीएलबी से यह भी गुजारिश की है कि इन दोनों कंपनियों के बोर्ड में सरकारी डायरेक्टरों को मनोनीत करने की इजाजत दी जाए।

दोनों ही कंपनियों में कुल आठ निदेशक हैं। कंपनी की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक मेटास इंफ्रा के बोर्ड में बी.तेजा राजू (वाइस चेयरमैन), चंद्रशील बंसल (पूर्णकालिक डायरेक्टर) और डॉ.आर. पी. राजू (स्वतंत्र डायरेक्टर) शामिल हैं। वहीं, बी.रामा राजू जूनियर मेटास प्रॉपर्टीज के वाइस चेयरमैन हैं, जबकि मलिक पेनामात्सा इसके सीनियर वीपी हैं।

English Translation:

The government has also requested the CLB to bar the existing board members from becoming directors in other companies. Also, the government is seeking to restrain the present directors of two Maytas firms from disposing of their properties. The CLB will take up the matter on February 24, the minister indicated.

The government’s move comes close on the heels of the BJP and the Left parties describing the investigations as “eyewash”.

The Andhra Pradesh government’s high-stakes infrastructure and irrigation projects such as the Hyderabad Metro have been allotted to Maytas Infra or a Maytas-led construction consortia. Works totalling Rs 11,000 crore have been sanctioned to Maytas out of which the government has paid Rs 1,800 crore as start-up money for the irrigation projects.

Among the projects impacted include the Rs 1,590-crore project to revive the Machilipatnam port which was given to a consortium led by Maytas on build-operate-own-transfer basis.

The government has already allotted 412 acres out of 6,262 acres required for the project. Irrigation and other projects worth Rs 15,465 cr have been awarded to Maytas Infra or consortia headed by it. B Teja Raju, the eldest son of Ramalinga Raju, is the vice-chairman of the company.

In the three years of its setting up, Maytas developed a land bank of 10,000 acres across the state, most of it in and around Hyderabad. Maytas Infra, which is being probed by the Serious Fraud Investigation Office, has taken up as many as 54 projects across 12 states, including Karnataka.

The ISO 9001-2000 company is into construction and development of infrastructure projects including roads, highways, expressways, irrigation projects, thermal and hydel power projects besides residential buildings and building of ports and rail projects. A majority of these projects are in AP.

Maytas Infra formed a consortium with the public sector giant BHEL, Mega Engineering Infrastructure Ltd and SEW Infrastructure Ltd to bag the second largest order in the history of AP irrigation. The project, under Package 8 of the Pranahitha-Chevella Lift Irrigation Scheme, is worth Rs 3,271 cr out of which Maytas Infra’s share is 20 pc amounting to Rs 654.22 cr.

Satyam’s downfall began when the Satyam Board pushed for the takeover of Maytas by paying Rs 6,410 cr but the move was abandoned when shareholders opposed it vehemently. The Raju family holds 36 pc equity in Maytas.

सीबीआई करेगी जांच सत्यम घोटाले की - फरवरी 17, 2009

हिन्दी अनुवाद:
आंध्र प्रदेश गृह मंत्री के जना रेड्डी ने सोमवार को मीडिया को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने इसकी जाँच सीबीआई के हवाले करने संबंधी शासनादेश 13 फरवरी को जारी कर दिया है।

सत्यम के प्रवर्तक बी रामलिंगा राजू के कंपनी के खातों में हेराफेरी और मुनाफ़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की बात स्वीकार करने के क़रीब एक महीने बाद प्रदेश सरकार ने ये फ़ैसला किया। इसके पहले राज्य के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी सीबीआई जाँच की माँग की थी।इस पर कारपोरेट मामलों के मंत्री प्रेमचंद गुप्ता ने कहा था कि राज्य सरकार को इसके लिए औपचारिक सिफ़ारिश करनी चाहिए।

फिलहाल देश की इस चौथी बड़ी आईटी कंपनी में हुई हेराफेरी की जाँच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) समेत कई अन्य एजेंसियों कर रही हैं।

इसमें सेबी, रजिस्ट्रार आफ कंपनीज, आंध्र प्रदेश सीआईडी, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल हैं।

इस समय रामलिंगा राजू, उनके भाई रामा राजू और कंपनी के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वी श्रीनिवास जेल में बंद हैं।

दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सत्यम का बोर्ड भंग कर उसकी जगह नया निदेशक मंडल नियुक्त कर दिया था और मामले की जाँच के आदेश दे दिए थे।

English Translation:

The Andhra Pradesh Government has handed over the Rs 7,800 crore Satyam scam to the Central Bureau of Investigation (CBI).

Consequent upon these developments, the CID began work on the formalities for handing over the case to the CBI. It has collected nearly 200 trunk loads of documents, besides several computers during the search and seizure operations on the offices and residences of former Satyam chairman B. Ramalinga Raju and other top officials.

Also, Union Corporate Affairs Minister Prem Chand Gupta said that the case would be now jointly probed by the CBI, along with the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) and other agencies.

In a new development, the government appointed board has asked US-based senior vice-president Anil Kumar to step down. Kumar was handling Satyam’s banking, finance and insurance vertical and was reporting to erstwhile interim chief executive Ram Mynampati.

Meanwhile, B. Ramalinga Raju, founder and former chairman of the software exporter, denied diverting funds from the firm using bogus companies. His lawyer S. Bharat Kumar issued a statement via email.

रामालिंगा राजू की जमानत मंजूर नही हुई - जनवरी 29, 2009

हिन्दी रूपांतरण:

एक स्थानीय अदालत ने सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन बी.रामलिंगा राजू, उनके भाई बी.रामा राजू और पूर्व वित्त अधिकारी वदलामणि श्रीनिवास की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

राजू के वकील एस.भरत कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल के पास अभी इसी न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प बाकी है। इस संबंध में दो दिनों में फैसला कर लिया जाएगा।

सत्यम कम्प्यूटर्स में करीब 70 अरब रुपए के घोटाले के बाद रामालिंगा राजू, रामा राजू और वदलामणि श्रीनिवास इन दिनों जेल में हैं। उल्लेखनीय है कि तीनों की न्यायिक हिरासत 31 जनवरी को समाप्त हो रही है।

मुख्य महानगर दंडाधिकारी डी.रामाकृष्णा ने राजू परिवार द्वारा संचालित एसआरएसआर एडवायजरी सर्विसेस के पूर्व महाप्रबंधक गोपालकृष्ण राजू की पुलिस हिरासत के लिए दायर पुलिस की याचिका पर गुरुवार तक के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश रामाकृष्णा, गुरुवार को गोपालकृष्ण राजू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएंगे।

English Translation:

In a setback to Satyam founder B Ramalinga Raju, his brother and former MD Rama Raju and former chief financial officer of the IT major Vadlamani Srinivas, the sixth Additional Chief Metropolitan Magistrate dismissed their bail applications here on Wednesday.

Speaking to reporters, Ramalinga Raju’s counsel Bharat Kumar said his client would file either a review petition in the same court or go in for an appeal in a higher court. He said a decision in this regard would be taken in a couple of days.

Meanwhile in a related development, Chief Minister Y S Rajasekhara Reddy, who has come under fire from the Opposition for allegedly trying to shield Raju and his men, sent a letter to Prime Minister Manmohan Singh stating that he would welcome a CBI probe into the Satyam scam if the Centre deemed it fit.

In his two-page letter, Rajasekhara Reddy strongly denied reports that the State CID was not cooperating with Central agencies and took pains to explain how forthcoming the sleuths had been, in helping them probe the case.

The Chief Minister urged the Prime Minister to take steps to put in place a mechanism so that Central agencies like Securities and Exchange Board of India (Sebi) and Serious Fraud Investigation Office (SFIO) could be in touch with the State CID on a regular basis for sharing information and facilitating a thorough inquiry into the scam. “I want the guilty to be brought to book,” he asserted.

He dismissed allegations levelled by the Opposition parties that the State Government had been trying hard to dilute the case as “attempts to gain political mileage in an election year.” In the same breath, he sought to distance his government from the Maytas firms Maytas Infra and Maytas Properties both promoted by Ramalinga Raju’s family.

Maytas Infra had been awarded a number of prestigious projects, including the Metro Rail, prompting the Opposition to charge that the gover nment had favoured it. Rajasekhara Reddy explained, “Maytas Infra, as part of several consortia, had won the State projects but the process was through competitive bidding.” The Chief Minister went on to say that the CID had also been directed to probe possible links between Maytas firms and Satyam.

सत्यम मामले की जांच - जनवरी 8, 2009

हिन्दी रूपांतरण:
सरकार ने कहा है कि वह सत्यम मामले की जांच कर रही है। कंपनी मामलों के राज्य मंत्री प्रेमचंद गुप्ता ने बुधवार को कहा कि सत्यम में जो कुछ भी हुआ है वह शर्मनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए था।

प्रेमचंद गुप्ता ने कहा कि फैक्ट की जांच के बाद सत्यम के मामले को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टमेंट ऑफिस को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सत्यम मामले पर लगातार लतातार सेबी के टच में है।

गौरतलब है कि देश की चौथी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम कंप्यूटर के चेयरमैन बी। रामालिंगा राजू ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। राजू ने अपने निवेशकों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ और कंपनी के मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

English Translation:

Warning of stern action under the law against the guilty, the government on Wednesday announced that the case of “financial bungling” by Satyam Computer Services would be referred to the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) after verification of “facts” by the Registrar of Companies (RoC) in Hyderabad. The RoC has been asked to submit its report by January 14.

At a press briefing on the confessional letter by Satyam’s erstwhile Chairman, B. Ramalinga Raju, to the company’s board, the SEBI chairman and stock exchanges on the financial wrong-doing over the years, Minister for Corporate Affairs Prem Chand Gupta said: “We have received communication from Ramalinga Raju. Facts need to be verified. We have communicated the message to the Registrar of Companies in Hyderabad and given them a deadline of January 14, by when we will have all the information.”