हिन्दी अनुवाद:
बी. रामालिंगा राजू के घोटाले के कारण सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज पर गाज गिरने के बाद अब बारी मेटास प्रॉपर्टीज लिमिटेड और मेटास इंफ्रा लिमिटेड की है। दरअसल, सरकार ने सत्यम कंप्यूटर में हुई धांधली में उससे कथित तौर पर सांठगांठ रखने वाली कंपनियों मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा के बोर्ड को भंग करने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) का दरवाजा खटखटाया है। सत्यम घोटाले की जांच को सीबीआई के हवाले करने के ठीक अगले दिन सरकार ने यह कदम उठाया है। इन दोनों कंपनियों के प्रमोटर रामालिंगा के ही रिश्तेदार हैं।
कंपनी मामलों के मंत्री प्रेमचंद गुप्ता ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं को बताया, त्नसीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा का बोर्ड अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा नहीं पाया है, उनकी नीयत भी ठीक नहीं रही है और उन्हें विश्वासघात का दोषी पाया गया है।त्न यही वजह है कि सरकार ने मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा के बोर्ड को भंग करने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड में याचिका दाखिल की है।
उन्होंने कहा कि किसी और धोखाधड़ी को टालने तथा जनहित में इन दोनों कंपनियों के कामकाज को आगे भी जारी रखने की खातिर ही सरकार ने इनके वर्तमान डायरेक्टरों को हटाने के लिए सीएलबी का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा, त्नजांच के दौरान यह पाया गया है कि दोनों ही कंपनियों का बोर्ड अपने निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने में विफल रहा है। इस मामले में सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
गुप्ता ने कहा, त्नसीएलबी से गुजारिश की गई है कि इन दोनों कंपनियों के बोर्ड सदस्यों को किसी अन्य कंपनी में डायरेक्टर बनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसी तरह सरकार यह भी चाहती है कि इन दोनों कंपनियों के मौजूदा डायरेक्टरों द्वारा अपनी संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी जाए।त्न सरकार ने सीएलबी से यह भी गुजारिश की है कि इन दोनों कंपनियों के बोर्ड में सरकारी डायरेक्टरों को मनोनीत करने की इजाजत दी जाए।
दोनों ही कंपनियों में कुल आठ निदेशक हैं। कंपनी की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक मेटास इंफ्रा के बोर्ड में बी.तेजा राजू (वाइस चेयरमैन), चंद्रशील बंसल (पूर्णकालिक डायरेक्टर) और डॉ.आर. पी. राजू (स्वतंत्र डायरेक्टर) शामिल हैं। वहीं, बी.रामा राजू जूनियर मेटास प्रॉपर्टीज के वाइस चेयरमैन हैं, जबकि मलिक पेनामात्सा इसके सीनियर वीपी हैं।
English Translation:
The government has also requested the CLB to bar the existing board members from becoming directors in other companies. Also, the government is seeking to restrain the present directors of two Maytas firms from disposing of their properties. The CLB will take up the matter on February 24, the minister indicated.
The government’s move comes close on the heels of the BJP and the Left parties describing the investigations as “eyewash”.
The Andhra Pradesh government’s high-stakes infrastructure and irrigation projects such as the Hyderabad Metro have been allotted to Maytas Infra or a Maytas-led construction consortia. Works totalling Rs 11,000 crore have been sanctioned to Maytas out of which the government has paid Rs 1,800 crore as start-up money for the irrigation projects.
Among the projects impacted include the Rs 1,590-crore project to revive the Machilipatnam port which was given to a consortium led by Maytas on build-operate-own-transfer basis.
The government has already allotted 412 acres out of 6,262 acres required for the project. Irrigation and other projects worth Rs 15,465 cr have been awarded to Maytas Infra or consortia headed by it. B Teja Raju, the eldest son of Ramalinga Raju, is the vice-chairman of the company.
In the three years of its setting up, Maytas developed a land bank of 10,000 acres across the state, most of it in and around Hyderabad. Maytas Infra, which is being probed by the Serious Fraud Investigation Office, has taken up as many as 54 projects across 12 states, including Karnataka.
The ISO 9001-2000 company is into construction and development of infrastructure projects including roads, highways, expressways, irrigation projects, thermal and hydel power projects besides residential buildings and building of ports and rail projects. A majority of these projects are in AP.
Maytas Infra formed a consortium with the public sector giant BHEL, Mega Engineering Infrastructure Ltd and SEW Infrastructure Ltd to bag the second largest order in the history of AP irrigation. The project, under Package 8 of the Pranahitha-Chevella Lift Irrigation Scheme, is worth Rs 3,271 cr out of which Maytas Infra’s share is 20 pc amounting to Rs 654.22 cr.
Satyam’s downfall began when the Satyam Board pushed for the takeover of Maytas by paying Rs 6,410 cr but the move was abandoned when shareholders opposed it vehemently. The Raju family holds 36 pc equity in Maytas.
बी. रामालिंगा राजू के घोटाले के कारण सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज पर गाज गिरने के बाद अब बारी मेटास प्रॉपर्टीज लिमिटेड और मेटास इंफ्रा लिमिटेड की है। दरअसल, सरकार ने सत्यम कंप्यूटर में हुई धांधली में उससे कथित तौर पर सांठगांठ रखने वाली कंपनियों मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा के बोर्ड को भंग करने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) का दरवाजा खटखटाया है। सत्यम घोटाले की जांच को सीबीआई के हवाले करने के ठीक अगले दिन सरकार ने यह कदम उठाया है। इन दोनों कंपनियों के प्रमोटर रामालिंगा के ही रिश्तेदार हैं।
कंपनी मामलों के मंत्री प्रेमचंद गुप्ता ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं को बताया, त्नसीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा का बोर्ड अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा नहीं पाया है, उनकी नीयत भी ठीक नहीं रही है और उन्हें विश्वासघात का दोषी पाया गया है।त्न यही वजह है कि सरकार ने मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा के बोर्ड को भंग करने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड में याचिका दाखिल की है।
उन्होंने कहा कि किसी और धोखाधड़ी को टालने तथा जनहित में इन दोनों कंपनियों के कामकाज को आगे भी जारी रखने की खातिर ही सरकार ने इनके वर्तमान डायरेक्टरों को हटाने के लिए सीएलबी का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा, त्नजांच के दौरान यह पाया गया है कि दोनों ही कंपनियों का बोर्ड अपने निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने में विफल रहा है। इस मामले में सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
गुप्ता ने कहा, त्नसीएलबी से गुजारिश की गई है कि इन दोनों कंपनियों के बोर्ड सदस्यों को किसी अन्य कंपनी में डायरेक्टर बनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसी तरह सरकार यह भी चाहती है कि इन दोनों कंपनियों के मौजूदा डायरेक्टरों द्वारा अपनी संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी जाए।त्न सरकार ने सीएलबी से यह भी गुजारिश की है कि इन दोनों कंपनियों के बोर्ड में सरकारी डायरेक्टरों को मनोनीत करने की इजाजत दी जाए।
दोनों ही कंपनियों में कुल आठ निदेशक हैं। कंपनी की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक मेटास इंफ्रा के बोर्ड में बी.तेजा राजू (वाइस चेयरमैन), चंद्रशील बंसल (पूर्णकालिक डायरेक्टर) और डॉ.आर. पी. राजू (स्वतंत्र डायरेक्टर) शामिल हैं। वहीं, बी.रामा राजू जूनियर मेटास प्रॉपर्टीज के वाइस चेयरमैन हैं, जबकि मलिक पेनामात्सा इसके सीनियर वीपी हैं।
English Translation:
The government has also requested the CLB to bar the existing board members from becoming directors in other companies. Also, the government is seeking to restrain the present directors of two Maytas firms from disposing of their properties. The CLB will take up the matter on February 24, the minister indicated.
The government’s move comes close on the heels of the BJP and the Left parties describing the investigations as “eyewash”.
The Andhra Pradesh government’s high-stakes infrastructure and irrigation projects such as the Hyderabad Metro have been allotted to Maytas Infra or a Maytas-led construction consortia. Works totalling Rs 11,000 crore have been sanctioned to Maytas out of which the government has paid Rs 1,800 crore as start-up money for the irrigation projects.
Among the projects impacted include the Rs 1,590-crore project to revive the Machilipatnam port which was given to a consortium led by Maytas on build-operate-own-transfer basis.
The government has already allotted 412 acres out of 6,262 acres required for the project. Irrigation and other projects worth Rs 15,465 cr have been awarded to Maytas Infra or consortia headed by it. B Teja Raju, the eldest son of Ramalinga Raju, is the vice-chairman of the company.
In the three years of its setting up, Maytas developed a land bank of 10,000 acres across the state, most of it in and around Hyderabad. Maytas Infra, which is being probed by the Serious Fraud Investigation Office, has taken up as many as 54 projects across 12 states, including Karnataka.
The ISO 9001-2000 company is into construction and development of infrastructure projects including roads, highways, expressways, irrigation projects, thermal and hydel power projects besides residential buildings and building of ports and rail projects. A majority of these projects are in AP.
Maytas Infra formed a consortium with the public sector giant BHEL, Mega Engineering Infrastructure Ltd and SEW Infrastructure Ltd to bag the second largest order in the history of AP irrigation. The project, under Package 8 of the Pranahitha-Chevella Lift Irrigation Scheme, is worth Rs 3,271 cr out of which Maytas Infra’s share is 20 pc amounting to Rs 654.22 cr.
Satyam’s downfall began when the Satyam Board pushed for the takeover of Maytas by paying Rs 6,410 cr but the move was abandoned when shareholders opposed it vehemently. The Raju family holds 36 pc equity in Maytas.
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