जम्मू-कश्मीर में कैबिनेट की अहम बैठक - July 1, 2008

भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर में आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। इसमें अमरनाथ मंदिर बोर्ड को ज़मीन देने के फ़ैसले को वापस लिया जा सकता है। अमरनाथ मंदिर बोर्ड को ज़मीन देने के फ़ैसले का कश्मीर में ज़बर्दस्त हो रहा है।

लगातार छठे दिन सोमवार को कश्मीर घाटी में पूर्ण रूप से बंद रहा। ज़मीन देने के विरोध में गठित एक्शन कमेटी ने मंगलवार को श्रीनगर में बड़ा जुलूस निकालने की घोषणा की है।

इस बीच ज़मीन वापस लिए जाने की संभावना के विरोध में जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी सहित राज्य के कई हिंदूवादी संगठनों ने मंगलवार को भी इस मुद्दे पर बंद का आह्वान किया है।

राजनीतिक समीकरण

अमरनाथ बोर्ड को ज़मीन देने के फ़ैसले के बाद भड़की हिंसा में अब तक चार लोग मारे जा चुके हैं।
मामला तूल पकड़ता देख पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी (पीडपी) ने कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार से समर्थन वापस लेने का फ़ैसला किया था।

इसके बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद को सात जुलाई तक बहुमत साबित करने को कहा है।
मुख्यमंत्री संकट हल करने के लिए विवादास्पद ज़मीन आवंटन वापस लेने की पेशकश कर चुके हैं लेकिन पीडीपी और विपक्षी नेशनल कॉंफ़्रेस इसकी औपचारिक घोषणा करने की माँग कर रही है।

इसी को देखते हुए कैबिनेट की बैठक को अहम माना जा रहा है।

पीडीपी कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल थी और इसके 18 विधायक हैं।

87 सदस्योंवाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस के 21 विधायक हैं और उसे सीपीएम के दो और आठ निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है।
विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस के 24 सदस्य हैं और उसने पहले ही कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया है
जबकि चार सदस्यों वाली पैंथर्स पार्टी और गठबंधन सरकार के बीच 2005 से ही मनमुटाव चल रहा है।