पोंगल उत्सव की जल्लिकट्टू परम्परा पर सरकार ने लगाई रोक - जनवरी 31, 2009

हिन्दी अनुवाद:
पोंगल उत्सव के तहत तमिलनाडु में होने वाली सांड़ों की लड़ाई की 400 वर्ष पुरानी जल्लिकट्टू परंपरा पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगाते हुए कहा कि इससे पशुओं के खिलाफ क्रूरता रोकने के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्पष्ट तौर पर दिशा-निर्देशों का अनुसरण नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ। पीठ ने प्रदेश के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्लिकट्टू कराने की अब और अनुमति नहीं दी जाए।

वरिष्ठ वकील के के वेणुगोपाल के एक घटना की तस्वीरें दर्शाने के बाद पीठ ने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। जल्लिकट्टू के दौरान एक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी और। 614 अन्य घायल हुए थे।

पशु कल्याण बोर्ड की ओर से मौजूद वेणुगोपाल ने इस तरह के आयोजन पर रोक लगाने के लिए गत वर्ष एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि गत 14 जनवरी से शुरू और फरवरी मध्य तक चलने वाले इस आयोजन में आयोजकों ने सभी दिशा-निर्देशों को नजरंदाज किया।

बहरहाल, तमिलनाडु की ओर से उपस्थित वकील ने आरोपों का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय चाहा। सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष 15 जनवरी को 400 वर्ष पुरानी परंपरा जल्लिकट्टू कराने की इस शर्त पर इजाजत दी थी कि प्रशासन यह सुनिश्चित कराएगा कि पशुओं के साथ क्रूरता नहीं हो।

English Translation:

The Supreme Court on Friday stayed for two weeks the organising of any jallikattu in Tamil Nadu.

A Bench comprising Chief Justice K G Balakrishnan and Justice P Sathasivam directed the district collectors of Tamil Nadu not to grant permission for conducting jallikattu till then and posted the matter for further hearing on February 13.

Senior counsel M N Rao, appearing for Tamil Nadu, told the Bench that jallikattu is a very popular sport in the Sate and sought two weeks time for filing a reply to the application filed by the Animal Welfare Board of India (AWBI), which sought modification of the apex court order. “I’m only seeking two weeks’ time to file my response,” Rao stated.

To this, the Chief Justice said, “Apparently our orders were not carried out strictly except in two places.” Senior counsel K K Venugopal, appearing for the AWBI said, “Let him say that 21 people had not died in the recent jallikattu sport.” In its application filed in the apex court on January 9, the AWBI had sought a total ban on the sport. It stated that a number of people participating in it had died and many were seriously injured.

The guidelines prescribed by the apex court in its order dated January 15, 2008, permitting jallikattu were not followed in their letter and spirit, it averred. In response to the plea of the TN government that jallikattu is part of the religious festival of Pongal and villagers have been celebrating it from time immemorial and that it is held once a year, the SC had last year permitted conducting of jallikattu subject to certain conditions and guidelines, D Rajasekar, secretary of the AWBI, recalled.

Yet, jallikattu was organised unofficially at 14 places, he claimed. One was conducted as late as on December 28, 2008 in violation of the apex court order. Jallikattu is a cruel game as it inflicts severe cruelty upon the bulls and causes serious injuries to the participants and spectators. Therefore, a total ban is called for, he argued.