हिन्दी अनुवाद:
वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे प्रणब मुखर्जी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की ओर से सोमवार को अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं।
आगामी लोक सभा चुनाव से पहले आख़िरी बजट में प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सरकार लगातार तीन वर्षों तक नौ फ़ीसदी विकास दर हासिल करने में कामयाब रही।
उन्होंने कहा कि इस दौरान राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी आई है और सकल घरेलू बचत दर बढ़ कर 37 फ़ीसदी हो गई है।
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि टैक्स और जीडीपी का अनुपात 12.5 फ़ीसदी हो गया।
मंदी का ज़िक्र करते हुए उनका कहना था, "वैश्विक मंदी का असर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। विकासशील देश इस संकट से जूझ रहे हैं और वर्ष 2009 में स्थिति और ख़राब होने का अंदेशा है।"
उन्होंने माना कि भारत में औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है लेकिन इसके बावजूद 7.1 फ़ीसदी विकास दर हासिल करने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मंदी के बावजूद अप्रैल-नवंबर 2008 के बीच 23 अरब डॉलर से ज़्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आया है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के असर से निपटने के लिए जो भी उपाय ज़रूरी हैं वो किए जाएंगे और इसकी ज़िम्मेदारी नई सरकार पर होगी।
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि साठ फ़ीसदी आबादी की खेती पर निर्भरता को देखते हुए यूपीए सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में किसानों के लिए बजट में तीन सौ फ़ीसदी की वृद्धि की है।
शिक्षा का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नई परियोजनाएँ शुरु की गईं जिनका फ़ायदा अब दिखाई दे रहा है।
उनका कहना था कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के मद में नौ सौ फ़ीसदी की वृद्धि की गई।
प्रणब मुखर्जी ने अल्पसंख्यकों, महिलाओं और जनजातियों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न क़दमों का ज़िक्र किया।
यूपीए सरकार के कर सुधारों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क और आयकर की दरों को तर्कसंगत बनाया गया है।
सेवाकर और निर्यात शुल्क की दरों को भी सुगम बनाया गया है। उनका कहना था, "इन संरचनात्मक परिवर्तनों को आईटी के ज़रिए और आसान बनाया गया है।"
वर्ष 2008-09 के लिए 95 हज़ार करोड़ रूपए राजस्व वसूली के लक्ष्य को बढ़ा कर 96 हज़ार करोड़ रूपए कर दिया गया है।
दो लाख करोड़ रूपए से ज़्यादा के राजस्व घाटे की संभावना इस वित्त वर्ष के लिए जताई गई है जो बजट का चार फ़ीसदी से अधिक है। पहले यह लक्ष्य एक फ़ीसदी का रखा गया था।
ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, आईटी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बजटीय समर्थन बढ़ाने की घोषणा की गई है।
जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना के लिए बजट सहायता बढ़ाई गई है. प्रणब मुखर्जी ने कहा कि दिसंबर तक 39 हज़ार करोड़ रूपए इस मद में स्वीकृत किए गए।
अगले वित्त वर्ष के लिए 30 हज़ार करोड़ रूपए राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए दिए गए हैं।
बजट में 13 हज़ार करोड़ रूपए सर्वशिक्षा योजना के लिए देने का प्रस्ताव है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 12 हज़ार 70 करोड़ रूपए देने का प्रस्ताव है. भारत निर्माण योजना के मद में 40 हज़ार नौ सौ करोड़ रूपए दिए गए हैं।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में दो फ़ीसदी कटौती की घोषणा की गई लेकिन ये उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगा जहाँ रोज़गार के ज़्यादा अवसर हैं।
रक्षा बजट बढ़ा कर एक लाख 40 हज़ार करोड़ रूपए कर दिया गया है।
English Translation:
Presenting the sixth budget of the UPA government, acting finance minister Pranab Mukherjee, said the agenda of the Manmohan Singh government was of change and every effort has been made by the government to deliver on the commitment. He said the economy grew at 9 per cent for three straight years. The country’s per capital income grew at 7.4 per annum for four years. He also said the gross domestic savings rate stood at 37.7 per cent during 2007-08.
He said that investment as a percentage of GDP rose to 39 per cent in 2007-08 from 27.6 per cent. The tax to GDP ratio stood at 12.5 per cent in 2007-08 and revenue deficit as percentage of GDP fell to 1.1 per cent under the UPA regime.
He further said the fiscal deficit stood at 2.7 per cent in 2007-08 as compared to 4.5 per cent in FY04. While farm growth stood at 3.7 per cent in the last four years, foreign trade was at 35.5 per cent of GDP during 2007-08, Mukherjee said. He said capital inflows stood at 9 per cent of GDP during 2007-08.
On the performance of PSUs, Mukherjee said the turnover of public sector companies has increased from Rs 587,000 crore in 2003-04 to Rs 10,87,000 crore in 2007-08.
Mukherjee also said that FY'09 outlook is encouraging if rainfall is normal. He, however, added that the global financial outlook is not encouraging.
Maintaining that India is still the second fastest growing economy with 7.1 per cent GDP expansion in 2008-09, Mukherjee said India cannot remain immune to the global financial crisis.
He further said India got a record $32.4 billion FDI in FY08.
Mukherjee also stressed on the need to accelerate the pace of policy reforms. He said the government would expand employment generation schemes and would return to deficit targets after revival.
The government also relaxed the Fiscal Responsibility Budget Management (FRBM) targets in view of the global economic slowdown.
Mukherjee said that the government approved 37 infra projects between August'08 and January'09 and added that the stimulus packages in December 2008 and January 2009 aimed at stoking demand.
He said that 50 infrastructure projects worth Rs 67,700 crore were given in-principle or final approval.
Mukherjee also said India Infrastructure Finance Company has been allowed to raise Rs 30,000 crore from market in the next fiscal year. IIFCL would raise Rs 10,000 crore from market by the end of March 2009. He said IIFCL would finance 60 per cent of commercial loans in private public partnership in critical projects.
Agriculture credit has been increased by three fold to Rs 2,50,000 crore. Rs 65,300 crore in loans waived for farmers during 2008-09 and it benefited 3.6 crore households, said Mukherjee.
The government would continue interest subvention scheme for farmers for loans up to Rs 3 lakhs, he said.
Mukherjee also said that minimum support price for wheat has been increased from Rs 630 to Rs 1080 per qunital.
He said that rural infrastructure development scheme would be expanded through suitable allocations and 60.4 lakh houses have been constructed under Indira Awas Yojana during the year.
Highlighting the UPA government’s achievements in the field of education, Mukherjee said six new IITs started functioning in 2008-09 and two more IITs in Madhya Pradesh and Rajasthan will start functioning in 2009-10.
Student loans have been increased from Rs 4,500 crore on March 31, 2004 to Rs 24,260 crore as on September 30, 2008, he said.
वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे प्रणब मुखर्जी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की ओर से सोमवार को अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं।
आगामी लोक सभा चुनाव से पहले आख़िरी बजट में प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सरकार लगातार तीन वर्षों तक नौ फ़ीसदी विकास दर हासिल करने में कामयाब रही।
उन्होंने कहा कि इस दौरान राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी आई है और सकल घरेलू बचत दर बढ़ कर 37 फ़ीसदी हो गई है।
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि टैक्स और जीडीपी का अनुपात 12.5 फ़ीसदी हो गया।
मंदी का ज़िक्र करते हुए उनका कहना था, "वैश्विक मंदी का असर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। विकासशील देश इस संकट से जूझ रहे हैं और वर्ष 2009 में स्थिति और ख़राब होने का अंदेशा है।"
उन्होंने माना कि भारत में औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है लेकिन इसके बावजूद 7.1 फ़ीसदी विकास दर हासिल करने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मंदी के बावजूद अप्रैल-नवंबर 2008 के बीच 23 अरब डॉलर से ज़्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आया है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के असर से निपटने के लिए जो भी उपाय ज़रूरी हैं वो किए जाएंगे और इसकी ज़िम्मेदारी नई सरकार पर होगी।
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि साठ फ़ीसदी आबादी की खेती पर निर्भरता को देखते हुए यूपीए सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में किसानों के लिए बजट में तीन सौ फ़ीसदी की वृद्धि की है।
शिक्षा का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नई परियोजनाएँ शुरु की गईं जिनका फ़ायदा अब दिखाई दे रहा है।
उनका कहना था कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के मद में नौ सौ फ़ीसदी की वृद्धि की गई।
प्रणब मुखर्जी ने अल्पसंख्यकों, महिलाओं और जनजातियों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न क़दमों का ज़िक्र किया।
यूपीए सरकार के कर सुधारों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क और आयकर की दरों को तर्कसंगत बनाया गया है।
सेवाकर और निर्यात शुल्क की दरों को भी सुगम बनाया गया है। उनका कहना था, "इन संरचनात्मक परिवर्तनों को आईटी के ज़रिए और आसान बनाया गया है।"
वर्ष 2008-09 के लिए 95 हज़ार करोड़ रूपए राजस्व वसूली के लक्ष्य को बढ़ा कर 96 हज़ार करोड़ रूपए कर दिया गया है।
दो लाख करोड़ रूपए से ज़्यादा के राजस्व घाटे की संभावना इस वित्त वर्ष के लिए जताई गई है जो बजट का चार फ़ीसदी से अधिक है। पहले यह लक्ष्य एक फ़ीसदी का रखा गया था।
ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, आईटी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बजटीय समर्थन बढ़ाने की घोषणा की गई है।
जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना के लिए बजट सहायता बढ़ाई गई है. प्रणब मुखर्जी ने कहा कि दिसंबर तक 39 हज़ार करोड़ रूपए इस मद में स्वीकृत किए गए।
अगले वित्त वर्ष के लिए 30 हज़ार करोड़ रूपए राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए दिए गए हैं।
बजट में 13 हज़ार करोड़ रूपए सर्वशिक्षा योजना के लिए देने का प्रस्ताव है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 12 हज़ार 70 करोड़ रूपए देने का प्रस्ताव है. भारत निर्माण योजना के मद में 40 हज़ार नौ सौ करोड़ रूपए दिए गए हैं।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में दो फ़ीसदी कटौती की घोषणा की गई लेकिन ये उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगा जहाँ रोज़गार के ज़्यादा अवसर हैं।
रक्षा बजट बढ़ा कर एक लाख 40 हज़ार करोड़ रूपए कर दिया गया है।
English Translation:
Presenting the sixth budget of the UPA government, acting finance minister Pranab Mukherjee, said the agenda of the Manmohan Singh government was of change and every effort has been made by the government to deliver on the commitment. He said the economy grew at 9 per cent for three straight years. The country’s per capital income grew at 7.4 per annum for four years. He also said the gross domestic savings rate stood at 37.7 per cent during 2007-08.
He said that investment as a percentage of GDP rose to 39 per cent in 2007-08 from 27.6 per cent. The tax to GDP ratio stood at 12.5 per cent in 2007-08 and revenue deficit as percentage of GDP fell to 1.1 per cent under the UPA regime.
He further said the fiscal deficit stood at 2.7 per cent in 2007-08 as compared to 4.5 per cent in FY04. While farm growth stood at 3.7 per cent in the last four years, foreign trade was at 35.5 per cent of GDP during 2007-08, Mukherjee said. He said capital inflows stood at 9 per cent of GDP during 2007-08.
On the performance of PSUs, Mukherjee said the turnover of public sector companies has increased from Rs 587,000 crore in 2003-04 to Rs 10,87,000 crore in 2007-08.
Mukherjee also said that FY'09 outlook is encouraging if rainfall is normal. He, however, added that the global financial outlook is not encouraging.
Maintaining that India is still the second fastest growing economy with 7.1 per cent GDP expansion in 2008-09, Mukherjee said India cannot remain immune to the global financial crisis.
He further said India got a record $32.4 billion FDI in FY08.
Mukherjee also stressed on the need to accelerate the pace of policy reforms. He said the government would expand employment generation schemes and would return to deficit targets after revival.
The government also relaxed the Fiscal Responsibility Budget Management (FRBM) targets in view of the global economic slowdown.
Mukherjee said that the government approved 37 infra projects between August'08 and January'09 and added that the stimulus packages in December 2008 and January 2009 aimed at stoking demand.
He said that 50 infrastructure projects worth Rs 67,700 crore were given in-principle or final approval.
Mukherjee also said India Infrastructure Finance Company has been allowed to raise Rs 30,000 crore from market in the next fiscal year. IIFCL would raise Rs 10,000 crore from market by the end of March 2009. He said IIFCL would finance 60 per cent of commercial loans in private public partnership in critical projects.
Agriculture credit has been increased by three fold to Rs 2,50,000 crore. Rs 65,300 crore in loans waived for farmers during 2008-09 and it benefited 3.6 crore households, said Mukherjee.
The government would continue interest subvention scheme for farmers for loans up to Rs 3 lakhs, he said.
Mukherjee also said that minimum support price for wheat has been increased from Rs 630 to Rs 1080 per qunital.
He said that rural infrastructure development scheme would be expanded through suitable allocations and 60.4 lakh houses have been constructed under Indira Awas Yojana during the year.
Highlighting the UPA government’s achievements in the field of education, Mukherjee said six new IITs started functioning in 2008-09 and two more IITs in Madhya Pradesh and Rajasthan will start functioning in 2009-10.
Student loans have been increased from Rs 4,500 crore on March 31, 2004 to Rs 24,260 crore as on September 30, 2008, he said.
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