हिन्दी अनुवाद:
पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा संबंधी मामलों पर फैसला करने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद [एनएससी] को निष्क्रिय करने का फैसला किया है, जिसका गठन पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में हुआ था। यह संस्था शुरू से ही विवादों में घिरी रही है।
प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने मंगलवार को कहा कि विवादास्पद एनएससी को निष्क्रिय करने के लिए जल्दी ही एक विधेयक पाकिस्तान की संसद में रखा जाएगा। गिलानी ने कहा कि मुशर्रफ के कार्यकाल में जब एनएससी की स्थापना की गई थी तो राजनीतिक दलों में इसे लेकर व्यापक असहमति थी।
उन्होंने कहा कि एनएससी को बंद करने के संबंध में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से बातचीत की गई है और कानून मंत्री से संसद के निचले सदन, नेशनल असेंबली में एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
पिछले साल पीपीपी के सत्ता में आने के बाद से एनएससी की कोई भी बैठक नहीं हुई है। सरकार ने इसके बजाय सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर फैसला करने के लिए प्रमुख संस्था के तौर पर कैबिनेट की रक्षा समिति को मजबूत किया।
गिलानी ने यह भी कहा कि संघीय सरकार का पंजाब प्रांत की पीएमएल-एन नीत सरकार को हटाने का कोई इरादा नहीं है और सरकार इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रही है। गिलानी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति जरदारी से भी बातचीत की है जो इस समय चीन के दौरे पर हैं।
सरकार में एक समय सहयोगी रहे पीपीपी और पीएमएल-एन के बीच रिश्तों में पिछले सप्ताह और अधिक दरार पैदा हो गई जब पीएमएल-एन नेता नवाज शरीफ ने जरदारी पर खुद को तथा अपने भाई पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ को चुनाव लड़ने में अयोग्य बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। गिलानी ने दोनों दलों के बीच बढ़ते मतभेदों पर ध्यान देने के लिहाज से सोमवार को शाहबाज से मुलाकात की थी।
English Translation:
Prime Minister Syed Yousuf Raza Gilani has said that the government in principle has decided to abolish the National Security Council and the Law Minister has been directed to present a bill before the Parliament in this regard.
Talking to media here Tuesday, after inaugurating a sewerage treatment plant, the Prime Minister said the Council was constituted despite opposition by major political parties including and PML-N and it was formed under an Act of Parliament. Therefore, the parliament would undo this Act with simple majority.
Answering a question regarding confrontation with Punjab government, the Prime Minister said PPP stands for greater political reconciliation and it has been decided that both the coalition partners in Punjab would keep silence until the return of the President.
Syed Yousuf Raza Gilani said the federal government does not support any move to destabilize the Punjab government as it intends a stable political system.
He said the Chief Minister Punjab during a call on him yesterday had said that his party does not intend to participate in the long march but it wants restoration of judiciary.
Answering another question regarding lodging an FIR against former President Pervaiz Musharraf, the Prime Minister said it is the parliament that is supreme and sovereign has to take any decision in this regard.
Earlier, addressing ceremony, Prime Minister Syed Yousuf Raza Gilani has said that the present government is determined to ensure provision of basic amenities to the people without any discrimination. He was addressing inaugural ceremony of Islamabad Sewage Treatment Plant today that has been completed at a cost of over two point seven billion rupees with financial and technical support of the French government.
पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा संबंधी मामलों पर फैसला करने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद [एनएससी] को निष्क्रिय करने का फैसला किया है, जिसका गठन पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में हुआ था। यह संस्था शुरू से ही विवादों में घिरी रही है।
प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने मंगलवार को कहा कि विवादास्पद एनएससी को निष्क्रिय करने के लिए जल्दी ही एक विधेयक पाकिस्तान की संसद में रखा जाएगा। गिलानी ने कहा कि मुशर्रफ के कार्यकाल में जब एनएससी की स्थापना की गई थी तो राजनीतिक दलों में इसे लेकर व्यापक असहमति थी।
उन्होंने कहा कि एनएससी को बंद करने के संबंध में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से बातचीत की गई है और कानून मंत्री से संसद के निचले सदन, नेशनल असेंबली में एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
पिछले साल पीपीपी के सत्ता में आने के बाद से एनएससी की कोई भी बैठक नहीं हुई है। सरकार ने इसके बजाय सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर फैसला करने के लिए प्रमुख संस्था के तौर पर कैबिनेट की रक्षा समिति को मजबूत किया।
गिलानी ने यह भी कहा कि संघीय सरकार का पंजाब प्रांत की पीएमएल-एन नीत सरकार को हटाने का कोई इरादा नहीं है और सरकार इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रही है। गिलानी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति जरदारी से भी बातचीत की है जो इस समय चीन के दौरे पर हैं।
सरकार में एक समय सहयोगी रहे पीपीपी और पीएमएल-एन के बीच रिश्तों में पिछले सप्ताह और अधिक दरार पैदा हो गई जब पीएमएल-एन नेता नवाज शरीफ ने जरदारी पर खुद को तथा अपने भाई पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ को चुनाव लड़ने में अयोग्य बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। गिलानी ने दोनों दलों के बीच बढ़ते मतभेदों पर ध्यान देने के लिहाज से सोमवार को शाहबाज से मुलाकात की थी।
English Translation:
Prime Minister Syed Yousuf Raza Gilani has said that the government in principle has decided to abolish the National Security Council and the Law Minister has been directed to present a bill before the Parliament in this regard.
Talking to media here Tuesday, after inaugurating a sewerage treatment plant, the Prime Minister said the Council was constituted despite opposition by major political parties including and PML-N and it was formed under an Act of Parliament. Therefore, the parliament would undo this Act with simple majority.
Answering a question regarding confrontation with Punjab government, the Prime Minister said PPP stands for greater political reconciliation and it has been decided that both the coalition partners in Punjab would keep silence until the return of the President.
Syed Yousuf Raza Gilani said the federal government does not support any move to destabilize the Punjab government as it intends a stable political system.
He said the Chief Minister Punjab during a call on him yesterday had said that his party does not intend to participate in the long march but it wants restoration of judiciary.
Answering another question regarding lodging an FIR against former President Pervaiz Musharraf, the Prime Minister said it is the parliament that is supreme and sovereign has to take any decision in this regard.
Earlier, addressing ceremony, Prime Minister Syed Yousuf Raza Gilani has said that the present government is determined to ensure provision of basic amenities to the people without any discrimination. He was addressing inaugural ceremony of Islamabad Sewage Treatment Plant today that has been completed at a cost of over two point seven billion rupees with financial and technical support of the French government.
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