आतंकवाद-निरोधक विधेयक पारित

अमरीकी संसद ने आतंकवाद-निरोधक एक विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। यह विधेयक 9/11 के हमलों के बाद गठित आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित है।

इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि जिन शहरों पर चरमपंथी हमले होने की आशंका है, उन शहरों में और अधिक राशि दी जाए ।
कहा गया है कि राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर अपनी मंज़ूरी देंगे और इसके बाद यह क़ानून बन जाएगा।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में न्यूय़ॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टॉवर की दो बिल्डिंगों पर हवाई जहाज़ टकराकर गिरा दिया गया था ।
इसके बाद एक आयोग का गठन किया गया था जिसने सरकार को चरमपंथी हमलों से बचने के लिए उपाय सुझाए थे।
बताया गया है कि इस विधेयक में आयोग की कई सिफ़ारिशों को शामिल किया गया है।

प्रावधान

इस विधेयक के अनुसार बसों और ट्रेनों की सुरक्षा में चार अरब डॉलर खर्च किए जाएँगे।
इसमें कहा गया है कि तीन साल के भीतर हर विमान और उसमें जाने वाले सामान की पूरी जाँच का प्रावधान तीन साल के भीतर कर दिया जाएगा। इसी तरह अमरीका पहुँचने वाले हर मालवाहक जहाज़ की जाँच की व्यवस्था पाँच साल के भीतर कर ली जाएगी।
विधेयक में उन शहरों के लिए ज़्यादा धनराशि की व्यवस्था की गई है जहाँ चरमपंथी हमलों की आशंका अधिक है।
केंद्रीय सरकार, राज्यों की सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच संचार व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जाएगा जिससे कि छोटे स्तर के अधिकारी भी अपनी सूचनाओं को बड़े अधिकारियों के साथ बाँट सकें।
डेमोक्रेटिक पार्टी ने पिछले उपचुनाव में वादा किया था कि इस तरह के प्रावधान लागू किए जाएँगे।
इस विधेयक के पारित होने को डेमोक्रेट की जीत माना जा रहा है।