हिन्दी अनुवाद:
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और विपक्ष के नेता नवाज शरीफ के बीच हुए समझौते के बावजूद परमाणु हथियारों से लैस इस देश में अस्थिरता का खतरा बरकरार है। इससे अमेरिका के ओबामा प्रशासन का तालिबानी आतंकवाद को कुचलने का प्राथमिक लक्ष्य भी सुनिश्चित नहीं हुआ है।
राष्ट्रव्यापी विरोध को शांत करने के प्रयास में जरदारी की स्थिति अत्यधिक कमजोर हो गई है और अब आमतौर पर एकजुट रहने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में उन्हें विभाजन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है।
दूसरी तरफ शरीफ नेता बनकर तो उभरे हैं, लेकिन उनके सामने सत्ता तक पहुंचने की कोई स्पष्ट राह नहीं है। अखबार ने संकेत दिया है कि जरदारी की जगह शरीफ अमेरिका को स्वीकार्य हो सकते हैं। अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में निर्वासन के दौरान शरीफ ने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी और तब से वे हिलेरी के प्रशंसक हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक आगे का रास्ता अमेरिका सहित सभी के लिए जटिल है और इसके कारण आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष से ध्यान बंट सकता है। उधर, तालिबानी आतंकवाद पाकिस्तान के मुख्य क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है।
कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस्लामी कट्टरपंथियों की ओर झुकाव होने के कारण शरीफ अमेरिकी नजर में संदिग्ध थे, लेकिन इस बार उन्होंने अधिक सहयोगी रुख अपनाया है।
पाकिस्तानी विश्लेषकों का भी कहना है कि अमेरिका यदि तालिबान के समझौते लायक गुटों से चर्चा करना चाहता है तो शरीफ उपयोगी साबित हो सकते हैं। अखबार ने पाक सेनाध्यक्ष जनरल अशफाक कयानी की भूमिका की सराहना की और कहा कि उन्होंने जरदारी को साफ कर दिया था कि विरोधियों का सामना करने के लिए वे सैनिकों पर निर्भर न रहे।
अमेरिका की प्रभावशाली डेमोक्रेट सांसद जेन हरमन ने अमेरिकी की पाक-अफगान रणनीति में भारत को भी शामिल करने की मांग की है। अमेरिकी सदन की आंतरिक खुफिया सुरक्षा, सूचना और आतंकवाद संबंधी समिति की प्रमुख हरमन ने पिछले हफ्ते प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक लाया था। इसके तहत पाक पर परमाणु प्रसार के दोषी वैज्ञानिक एक्यू खान से पूछताछ के लिए दबाव डाला गया था। इसमें खान से अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पूछताछ की अनुमति को वित्तीय मदद से जोड़ा गया है। शुरुआत में अमेरिका के ओबामा प्रशासन ने भारत को भी पाक-अफगान रणनीति में शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारत में तीखे विरोध को देखते हुए ऐसा नहीं किया गया।
English Translation:
The people have been victorious, and this time in Pakistan. It is a fact of history that whenever the people have united behind a cause that they believe in, they have been able to humble the most dictatorial of powers. Pakistan President Asif Ali Zardari tried to use the stick to curb popular dissent against his decision to impose governor’s rule in Punjab and not restore the judiciary. He failed. And within hours of the Long March, which got new impetus by PML-N leader Nawaz Sharif ’s decision to break out of house arrest and join the lawyers on the streets, Zardari was left with no option but to concede ground to the people of Pakistan. The army made it clear that it was in no mood to crackdown on its own citizens, and that the only way out was for Zardari to relent or get out.
He chose the former, although now he is on notice and it will not be long before he is either made to resign, or allowed to continue in office only with substantially reduced powers. Matters came to this pass only because Zardari did not respect the mandate on which his party had come to power. He had agreed not just to work with the PML-N but also to restore the judiciary.
But after installing himself as President, he systematically worked against the agreement.
It would not be an exaggeration that today he is probably the most unpopular leader in Pakistan, not just amongst the people but also his own PPP. If he had not acted against his own commitments, Pakistan would have been in better position to tackle its real problem — the rising of the Taliban.
A year has been wasted, with the uncertainty and the confusion helping the extremist forces to gain ground to a point where even the army appears to be in retreat. It is no secret that Peshawar is threatened by a Taliban takeover, and that terror organisations like the Taliban and al-Qaeda in this part of the world, are one fluid mix.
The victory of the lawyers is important, but is definitely not a solution to the real threat that Pakistan is facing from the Taliban. Army chief Kiyani, under instructions from Washington, has managed to paper over the deep political divide but the real task before him is to infuse much needed will in the army to combat those it was trained to regard as its own. The days and weeks ahead are not going to be easy for Pakistan.
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और विपक्ष के नेता नवाज शरीफ के बीच हुए समझौते के बावजूद परमाणु हथियारों से लैस इस देश में अस्थिरता का खतरा बरकरार है। इससे अमेरिका के ओबामा प्रशासन का तालिबानी आतंकवाद को कुचलने का प्राथमिक लक्ष्य भी सुनिश्चित नहीं हुआ है।
राष्ट्रव्यापी विरोध को शांत करने के प्रयास में जरदारी की स्थिति अत्यधिक कमजोर हो गई है और अब आमतौर पर एकजुट रहने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में उन्हें विभाजन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है।
दूसरी तरफ शरीफ नेता बनकर तो उभरे हैं, लेकिन उनके सामने सत्ता तक पहुंचने की कोई स्पष्ट राह नहीं है। अखबार ने संकेत दिया है कि जरदारी की जगह शरीफ अमेरिका को स्वीकार्य हो सकते हैं। अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में निर्वासन के दौरान शरीफ ने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी और तब से वे हिलेरी के प्रशंसक हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक आगे का रास्ता अमेरिका सहित सभी के लिए जटिल है और इसके कारण आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष से ध्यान बंट सकता है। उधर, तालिबानी आतंकवाद पाकिस्तान के मुख्य क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है।
कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस्लामी कट्टरपंथियों की ओर झुकाव होने के कारण शरीफ अमेरिकी नजर में संदिग्ध थे, लेकिन इस बार उन्होंने अधिक सहयोगी रुख अपनाया है।
पाकिस्तानी विश्लेषकों का भी कहना है कि अमेरिका यदि तालिबान के समझौते लायक गुटों से चर्चा करना चाहता है तो शरीफ उपयोगी साबित हो सकते हैं। अखबार ने पाक सेनाध्यक्ष जनरल अशफाक कयानी की भूमिका की सराहना की और कहा कि उन्होंने जरदारी को साफ कर दिया था कि विरोधियों का सामना करने के लिए वे सैनिकों पर निर्भर न रहे।
अमेरिका की प्रभावशाली डेमोक्रेट सांसद जेन हरमन ने अमेरिकी की पाक-अफगान रणनीति में भारत को भी शामिल करने की मांग की है। अमेरिकी सदन की आंतरिक खुफिया सुरक्षा, सूचना और आतंकवाद संबंधी समिति की प्रमुख हरमन ने पिछले हफ्ते प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक लाया था। इसके तहत पाक पर परमाणु प्रसार के दोषी वैज्ञानिक एक्यू खान से पूछताछ के लिए दबाव डाला गया था। इसमें खान से अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पूछताछ की अनुमति को वित्तीय मदद से जोड़ा गया है। शुरुआत में अमेरिका के ओबामा प्रशासन ने भारत को भी पाक-अफगान रणनीति में शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारत में तीखे विरोध को देखते हुए ऐसा नहीं किया गया।
English Translation:
The people have been victorious, and this time in Pakistan. It is a fact of history that whenever the people have united behind a cause that they believe in, they have been able to humble the most dictatorial of powers. Pakistan President Asif Ali Zardari tried to use the stick to curb popular dissent against his decision to impose governor’s rule in Punjab and not restore the judiciary. He failed. And within hours of the Long March, which got new impetus by PML-N leader Nawaz Sharif ’s decision to break out of house arrest and join the lawyers on the streets, Zardari was left with no option but to concede ground to the people of Pakistan. The army made it clear that it was in no mood to crackdown on its own citizens, and that the only way out was for Zardari to relent or get out.
He chose the former, although now he is on notice and it will not be long before he is either made to resign, or allowed to continue in office only with substantially reduced powers. Matters came to this pass only because Zardari did not respect the mandate on which his party had come to power. He had agreed not just to work with the PML-N but also to restore the judiciary.
But after installing himself as President, he systematically worked against the agreement.
It would not be an exaggeration that today he is probably the most unpopular leader in Pakistan, not just amongst the people but also his own PPP. If he had not acted against his own commitments, Pakistan would have been in better position to tackle its real problem — the rising of the Taliban.
A year has been wasted, with the uncertainty and the confusion helping the extremist forces to gain ground to a point where even the army appears to be in retreat. It is no secret that Peshawar is threatened by a Taliban takeover, and that terror organisations like the Taliban and al-Qaeda in this part of the world, are one fluid mix.
The victory of the lawyers is important, but is definitely not a solution to the real threat that Pakistan is facing from the Taliban. Army chief Kiyani, under instructions from Washington, has managed to paper over the deep political divide but the real task before him is to infuse much needed will in the army to combat those it was trained to regard as its own. The days and weeks ahead are not going to be easy for Pakistan.
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