Wednesday, March 4, 2009

गांधीजी की वस्तुओ की नीलामी पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक - मार्च 4, 2009

हिन्दी अनुवाद:

महात्मा गांधी से जुड़ी वस्तुओं के अमेरिकी मालिक जेम्स ओटिस ने इन्हें भारत को दान करने का प्रस्ताव देते हुए शर्त रखी है, जिसके मुताबिक भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का पांच फीसदी गरीबों के लिए खर्च करना होगा। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय विरासत का अंग मानते हुए भारत पर इन्हें प्राप्त करने का दबाव है।

ओटिस का यह बयान तब आया है, जब अमेरिका में होटल मालिक संत सिंह चटवाल समेत कई भारतीय-अमेरिकी नेताओं ने इस नीलामी में बोली लगाने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि नीलामी में सफल होने पर वह इन वस्तुओं को भारत को सौंप देंगे। नीलामीघरएंटीकोरम ऑक्शनीयर्सगांधी जी से जुड़े चश्मा, पॉकेट घड़ी, चप्पल और कटोरी प्लेट की पांच मार्च को नीलामी करने वाला है। ओटिस की शर्त

ओटिस ने कहा, ‘यदि भारत सरकार जीडीपी का पांच फीसदी गरीबों पर खर्च करने या उनके कल्याण के लिए कोई बड़ी योजना शुरू करने की घोषणा करती है, तो हम इन वस्तुओं को उसे दान कर सकते हैं।हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ओटिस नीलामीघर के साथ अनुबंध तोड़ने में सफल होगा कि नहीं, लेकिन उसका दावा है कि वह नीलामकर्ताओं से इस संबंध में कोई समझौता कर लेगा।

ओटिस ने बताया कि नीलाम होने वाली इन वस्तुओं में उसने दो और वस्तुएं शामिल की हैं। इनमें दिल्ली के इरविन अस्पताल में किए गए महात्मा गांधी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट और उनके हस्ताक्षर वाला एक टेलीग्राम है, जो उन्होंने अहिंसा संग्राम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भेजा था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी से जुड़ी चीजों की न्यूयार्क में नीलामी पर मंगलवार को अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने यह निर्देश अहमदाबाद के नवजीवन ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। इसके साथ ही, जस्टिस अनिल कुमार ने इन वस्तुओं की नीलामी करने वाली न्यूयार्क कीएंटीकोरम ऑक्शनीयर्सको नोटिस भेजकर उसे छह मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया है।

ट्रस्ट की ओर से जिरह करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहन पाराशरन ने कहा महात्मा गांधी से जुड़ी चीजें भारत की हैं, जिन्हें गैर कानूनी तरीके विदेश ले जाया गया है। इसलिए इन वस्तुओं को बेचा नहीं जा सकता है। इन वस्तुओं की नीलामी पांच मार्च को प्रस्तावित है।

पाराशरन ने कोर्ट को बताया कि 1996 में एक ब्रिटिश फर्म द्वारा महात्मा गांधी की हस्तलिखित वस्तुओं की नीलामी पर मद्रास हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था। इस बीच, संस्कृति मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार इन वस्तुओं का अधिग्रहण करने का हर संभव प्रयास कर रही है।

गौरतलब है कि छह वर्ष पहले उद्योगपति विजय माल्या ने लंदन में एक नीलामी के दौरान टीपू सुल्तान की तलवार खरीदी थी। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में सुल्तान के पतन के बाद ब्रिटिश सेना इस तलवार को लेती गई थी।

English Translation:

A private collector who planned to sell Mahatma Gandhi's watch, bowl sandals and trademark round glasses at an auction in New York said he is willing to negotiate with the Indian government.

James Otis, a human rights campaigner from the US, had planned to have the items auctioned off in New York this week.

But following an outcry from some of Gandhi's relatives, the Indian government said it would do "whatever could be done" to try and return them to the country.

Meanwhile, the auctioneers in New York, Antiquorom, said the sale will proceed on Thursday.

Gandhi had shunned material possessions and ironically because he had so little possessions, his items are likely to fetch a lot.

Julien Schaerer, Antiquorom’s auctioneer, said: "The objects are definitely priceless (but)... there is going to be a final monetary value on them. According to the interest we had worldwide on the items, I would not be surprised at all if the items are brought anywhere in the US$200,000 to US$300,000 range."

The planned auction was called a grave insult by Gandhi's great grandson, but the auction house said the sale would go ahead as it is legal and from a private collector.

The auction house said ideally, a wealthy individual could purchase the items and make them available to the public.

Schaerer said: "I would really like a private wealthy individual to actually purchase them and donate them back to his country... and (they could) really be (placed) in a museum for the Indian people to see on a regular basis."

Even in these difficult economic times, such rare collection is sure to attract many bids, especially in light of the current calls to stop this auction from happening at all.

No comments: